मनी लॉन्ड्रिंग केस: आजम खान की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई टली, अब जेल में रहेंगे सपा नेता

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई जारी रहेगी। फिलहाल उन्हें गाजियाबाद की दसना जेल भेज दिया गया है।

Shubham Singh16 November 20262 min read0 viewsउत्तर प्रदेश
मनी लॉन्ड्रिंग केस: आजम खान की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई टली, अब जेल में रहेंगे सपा नेता

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सोमवार को लंबी सुनवाई हुई, लेकिन कोई अंतरिम राहत नहीं मिल सकी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करने का निर्देश दिया था, इसके बावजूद हाई कोर्ट ने सोमवार को कोई आदेश पारित नहीं किया और अब अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

करीब साढ़े चार घंटे तक चली इस कानूनी जंग में आजम खान की तरफ से दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश कीं, जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) का पक्ष वकील जोहेब हुसैन ने रखा। कोर्ट ने इस मामले में ईडी को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

दसना जेल भेजे गए आजम खान, ईडी की जांच जारी

कानूनी दांव-पेच के बीच, सोमवार शाम 4:30 बजे आजम खान की चार दिनों की ईडी कस्टडी समाप्त हो गई। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की पीএমएलए (PMLA) कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजते हुए दसना जेल भेजने का आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 26 नवंबर को तय की गई है।

ईडी की जांच जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर केंद्रित है। जांच एजेंसी का दावा है कि इसमें करीब 426.46 करोड़ रुपये का हेरफेर हुआ है, जिसकी वर्तमान बाजार कीमत लगभग 1,170 करोड़ रुपये आंकी गई है। बताया जा रहा है कि चार दिनों की रिमांड के दौरान ईडी अधिकारियों ने आजम खान से करीब 80 बिंदुओं पर पूछताछ की है और अब एजेंसी चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है।

गौरतलब है कि आजम खान को 31 अक्टूबर 2026 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। वह रामपुर जेल से दो पैन कार्ड मामले में रिहा हुए ही थे कि ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद 5 नवंबर को शीर्ष अदालत ने इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया था।

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