मनी लॉन्ड्रिंग केस में आजम खान को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने ED की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर उठाए सवाल।

Shubham Singh17 November 20262 min read0 viewsउत्तर प्रदेश

समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के लिए कानूनी मोर्चे पर एक बड़ी जीत सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। यह फैसला प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों में गिरफ्तारी के महज दो हफ्तों के भीतर जमानत मिलना बेहद दुर्लभ है।

अदालत ने इस मामले में ED की कार्यप्रणाली और गिरफ्तारी के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पाया कि एजेंसी ने गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह रही कि आजम खान को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह एक अन्य कानूनी मामले में रिहा हो रहे थे, जिस पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की।

जमानत की शर्तें और आगे की कार्रवाई

हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, आजम खान को गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के समक्ष व्यक्तिगत बांड और उसी राशि की दो जमानतें पेश करने के बाद रिहा किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 10 दिसंबर 2026 को तय की गई है।

गौरतलब है कि जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने 12 से 16 नवंबर 2026 तक आजम खान को चार दिन की रिमांड पर लिया था, जिसके बाद 16 नवंबर को उन्हें जेल भेज दिया गया था। इससे पहले 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया था और 16 नवंबर तक अंतरिम आदेशों पर विचार करने का निर्देश दिया था।

इतना ही नहीं, 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में भी आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को राहत दी है। कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक ED हाईकोर्ट द्वारा दी गई इस अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है।

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