अमेठी में पराली जलाना पड़ेगा भारी, 30 हजार तक जुर्माना और रुक सकती है सम्मान निधि

अमेठी में पराली जलाने वाले किसानों पर भारी जुर्माना लगेगा और किसान सम्मान निधि भी रुक सकती है। डीएम ने जागरूकता अभियान शुरू किया।

Shubham Singh12 November 20262 min read0 viewsउत्तर प्रदेश
अमेठी में पराली जलाना पड़ेगा भारी, 30 हजार तक जुर्माना और रुक सकती है सम्मान निधि

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में खेतों में पराली जलाने वाले किसानों के लिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि फसल अवशेष जलाने वालों पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित किया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा खतरा 'किसान सम्मान निधि' को लेकर है, जो नियमों के उल्लंघन पर रोकी जा सकती है।

इस गंभीर मुद्दे पर किसानों को जागरूक करने के लिए जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने कलेक्ट्रेट परिसर से प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि विभाग की विशेष योजना के तहत ये वाहन जिले के हर विकासखंड और गांव-गांव जाकर किसानों को पराली प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीकों के बारे में बताएंगे। प्रशासन का मकसद किसानों को यह समझाना है कि आग लगाना समाधान नहीं, बल्कि नुकसान है।

जुर्माने का स्लैब और मिट्टी पर असर

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पराली जलाने पर जुर्माने की राशि जमीन के आकार के हिसाब से तय की गई है। अगर कोई किसान दो एकड़ तक की जमीन पर पराली जलाता है, तो उसे 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। दो से पांच एकड़ तक के लिए यह राशि 10 हजार रुपये और पांच एकड़ से अधिक भूमि होने पर 30 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि पराली जलाने से न केवल वायु प्रदूषण फैलता है, बल्कि मिट्टी के अंदर मौजूद जरूरी पोषक तत्व और लाभकारी सूक्ष्म जीव भी खत्म हो जाते हैं, जिससे जमीन की उपजाऊ शक्ति घट जाती है।

किसानों को सलाह दी गई है कि वे कृषि यंत्रों का उपयोग कर पराली को मिट्टी में मिलाएं या बायो डीकम्पोजर का इस्तेमाल करें। इससे रासायनिक खाद पर होने वाला खर्च कम होगा और मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी। साथ ही, डीएम ने 'पराली दो, खाद लो' का संदेश देते हुए किसानों से अपील की कि वे अपनी पराली नजदीकी गौशालाओं में दें और उसके बदले जैविक खाद प्राप्त करें।

इस अभियान के दौरान अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ज्योति सिंह समेत कृषि विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने पराली मुक्त खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

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