अमेठी: खाद-बीज की कालाबाजारी पर प्रशासन का प्रहार, एक केंद्र का लाइसेंस सस्पेंड
अमेठी प्रशासन ने खाद और बीज की कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी की, जिसमें एक केंद्र का लाइसेंस निलंबित और कई दुकानों पर कार्रवाई हुई।

अमेठी जिले में खाद और बीज की कालाबाजारी और ओवरप्राइसिंग को रोकने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी शशांक चौधरी के निर्देश पर गुरुवार को पूरे जिले में खाद और बीज की दुकानों पर औचक छापेमारी की गई। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान कृषि विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीमों ने सहकारी समितियों, निजी आउटलेट्स और गोदामों की सघन जांच की, जिसमें भारी अनियमितताएं सामने आईं।
जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र सिंह निरंजन ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को सही दाम पर खाद उपलब्ध कराना और स्टॉक की हेराफेरी रोकना था। जांच के दौरान अधिकारियों ने खाद की उपलब्धता, निर्धारित कीमतों के पालन, स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रसीद और पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीनों की बारीकी से जांच की। इस कार्रवाई में संसरपुर स्थित किसान सेवा केंद्र में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया है।
दस्तावेजों में गड़बड़ी और कालाबाजारी पर सख्त एक्शन
छापेमारी के दौरान प्रशासन का कड़ा रुख देखने को मिला। कुल आठ दुकानों की जांच में से सात दुकानों पर कार्रवाई की गई, क्योंकि वहां जरूरी दस्तावेज अधूरे थे और स्टॉक बोर्ड पर जानकारी प्रदर्शित नहीं की गई थी। तिलोई क्षेत्र में पांच दुकानों के रिकॉर्ड अधूरे पाए जाने पर दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
जांच के दौरान विभिन्न दुकानों की स्थिति कुछ इस तरह रही:
- तिवारी ट्रेडर्स (गौरीगंज): यहां रिकॉर्ड सही पाए गए और ओवरप्राइसिंग की कोई शिकायत नहीं मिली।
- एग्री-जंक्शन वन स्टॉप शॉप: यहां वितरण रजिस्टर में किसानों के मोबाइल नंबर दर्ज नहीं मिले।
- आशीर्वाद इंडस्ट्रीज (नेवादा किशुनगढ़) और श्याम खाद भंडार (नंदमहर): इन दोनों केंद्रों पर वितरण रजिस्टर अधूरे पाए गए।
- आजाद फर्टिलाइजर्स (शाहगढ़): स्टॉक और वितरण रजिस्टर में खामियां मिलने पर कार्रवाई की गई।
- साधन सहकारी समिति (कोहदार): छापेमारी के समय यह केंद्र बंद पाया गया।
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि खाद की बिक्री के साथ किसी अन्य उत्पाद की जबरन 'टैगिंग' (साथ में बेचना) करने वालों के खिलाफ फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, 1985 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, किसानों को सलाह दी गई है कि वे डीएपी के विकल्प के रूप में एनपीके खाद का उपयोग करें, केवल सरकारी रेट पर ही खरीदारी करें और हर लेन-देन की रसीद जरूर लें। प्रशासन ने साफ किया है कि कालाबाजारी के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।