इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: यूपी में 3 महीने के भीतर होंगे पंचायत चुनाव

अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष व्यवस्था की है कि गांवों के दैनिक कामकाज और चल रही विकास योजनाओं पर कोई असर न पड़े। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक नए चुनाव संपन्न नहीं हो जाते और नए प्रतिनिधियों का चयन नहीं हो जाता, तब तक निवर्तमान ग्राम प्रधान ही प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में देरी का मुख्य कारण अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण से जुड़े कानूनी विवाद और प्रक्रियात्मक जटिलताएं थीं। हालांकि राज्य सरकार ने आरक्षण मानदंडों को तय करने के लिए एक आयोग बनाया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट मिलने में काफी समय लगा, जिसकी वजह से चुनावी प्रक्रिया अटक गई थी।

हाईकोर्ट के इस कड़े रुख के बाद अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है। आने वाले तीन महीनों में चुनाव कराने की चुनौती सरकार के सामने है, जिससे राज्य भर के लाखों ग्रामीण मतदाताओं और उम्मीदवारों में हलचल तेज हो गई है।