गैंगस्टर एक्ट में 'रबर स्टैम्प' मंजूरी नहीं चलेगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किए सख्त निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग पर रोक लगाते हुए सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। अब रबर स्टैम्प की तरह मंजूरी नहीं चलेगी।

Sushant Singh19 November 20262 min read0 viewsउत्तर प्रदेश
गैंगस्टर एक्ट में 'रबर स्टैम्प' मंजूरी नहीं चलेगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किए सख्त निर्देश

उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले गैंगस्टर एक्ट को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत गैंग चार्ट को मंजूरी देना महज एक औपचारिक या 'रबर स्टैम्प' प्रक्रिया नहीं हो सकती। अदालत ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि इस कानून का इस्तेमाल करने से पहले उन्हें स्वतंत्र विवेक का इस्तेमाल करना होगा और गहन जांच करनी होगी।

यह पूरा मामला सहारनपुर के एक केस से जुड़ा है, जहां 2021 में उत्पाद शुल्क (excise duty) चोरी का मामला सामने आया था। इस मामले में प्रणय अनेजा, अश्वनी उपाध्याय, उपेंद्र गोविंद राव और रवींद्र किशोर के खिलाफ दर्ज एफआईआर (नंबर 645/2025) को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि इस प्रक्रिया में भारी लापरवाही बरती गई थी। जून 2023 में एसआईटी ने केवल 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी, लेकिन दिसंबर 2025 तक जब गैंग चार्ट जमा हुआ, तो इसमें अचानक 27 नाम शामिल हो गए, जिनमें 20 नए लोग और उत्पाद विभाग के चार अधिकारी भी थे।

सिर्फ आपराधिक इतिहास काफी नहीं, सबूत जरूरी

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी व्यक्ति का आपराधिक इतिहास होना ही उसे गैंगस्टर एक्ट के दायरे में लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोर्ट के मुताबिक, यह साबित होना चाहिए कि गैंग की गतिविधियों में हिंसा, धमकी, डराने-धमकाने या जबरदस्ती का इस्तेमाल हुआ हो, या उसका मकसद सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना या गलत तरीके से आर्थिक लाभ कमाना हो।

इस कानून के मनमाने इस्तेमाल को रोकने के लिए हाईकोर्ट ने 12 बाध्यकारी निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना अब अनिवार्य होगा:

  • व्यक्तिगत मूल्यांकन: हर आरोपी का अलग और विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा।
  • कारणों का उल्लेख: यह स्पष्ट रूप से दर्ज करना होगा कि सामान्य आपराधिक कानून इस मामले में पर्याप्त क्यों नहीं हैं।
  • गतिविधि की तारीख: आखिरी कथित आपराधिक गतिविधि की तारीख का खुलासा करना होगा।
  • व्यक्तिगत संतुष्टि: गैंग चार्ट को मंजूरी देने वाले हर अधिकारी को अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि दर्ज करनी होगी और उस पर तारीख व समय के साथ हस्ताक्षर करने होंगे।
  • दस्तावेजीकरण: जब तक गैंग चार्ट और मीटिंग के मिनट्स औपचारिक रूप से फाइनल नहीं हो जाते, तब तक गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती।

अब राज्य सरकार को कानूनी चुनौती मिलने पर मीटिंग रजिस्टर और मूल दस्तावेज पेश करने होंगे। यदि अधिकारी इन प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जाएगा।

Share:

Comments

Leave a comment