जौहर ट्रस्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामला: आजम खान की ED गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
जौहर ट्रस्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस में आजम खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अब अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
यह पूरा विवाद जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है, जिसमें करीब 426 करोड़ रुपये के वित्तीय लेनदेन का आरोप है। आजम खान को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, जो उनकी जेल से रिहाई के कुछ समय बाद ही हुआ। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को विचार के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया था।
क्या है पूरा मामला और ED के आरोप?
ED की जांच के मुताबिक, कुछ ठेकेदारों ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स से मिले पैसों को मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में डोनेशन और निर्माण कार्यों के जरिए डायवर्ट किया। इसी सिलसिले में 19 अगस्त को उत्तर प्रदेश और दिल्ली में आजम खान से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी।
एजेंसी ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 28 अक्टूबर को मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और बिल्डिंग को अटैच कर लिया। ED के अनुसार, अटैच की गई संपत्ति की बुक वैल्यू 426 करोड़ रुपये है, जबकि वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 1,170 करोड़ रुपये आंका गया है।
कोर्ट में आजम खान की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह पेश हुए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दलीलें दीं। वहीं, ED ने भी अपनी प्रतिक्रिया दाखिल कर दी है। फिलहाल गाजियाबाद की PMLA कोर्ट ने उनकी हिरासत को 26 नवंबर तक बढ़ा दिया है। अब सबकी नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं कि क्या आजम खान को इस कानूनी लड़ाई में कोई अंतरिम राहत मिलती है या नहीं।
बता दें कि रामपुर सदर से 10 बार विधायक रहे आजम खान पिछले साल नवंबर से रामपुर जिला जेल में बंद हैं। उन पर जालसाजी के मामले में सजा के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भी दो साल की सजा सुनाई जा चुकी है।