सिख समुदाय पर टिप्पणी मामला: राहुल गांधी के खिलाफ FIR की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की खारिज

विवाद की जड़ राहुल गांधी की 2024 की अमेरिका यात्रा के दौरान दिया गया एक बयान था। उन्होंने वहां कहा था कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात को लेकर चिंता है कि क्या उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार होगा और क्या वे गुरुद्वारे जा सकेंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा था कि यह चिंता केवल सिखों तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के लोगों में है। उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि वे भारत की विविधता और 'यूनियन' की अवधारणा को स्वीकार नहीं करते हैं।

इस बयान के बाद नागेश्वर मिश्रा ने कानूनी मोर्चा खोला। मामला कई अदालतों के चक्कर काटता हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी ने दलीलें पेश कीं, जबकि राज्य सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल पेश हुए।

दूसरी ओर, राहुल गांधी ने अपना लिखित जवाब दाखिल करते हुए इन आरोपों को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताया था। उन्होंने खुद को एक सच्चा देशभक्त बताते हुए कहा कि उनके मन में सिख समुदाय सहित सभी धर्मों और समुदायों के लिए गहरा सम्मान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके बयानों का उद्देश्य सिखों के हितों और उनके योगदान को रेखांकित करना था, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना।

हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब खारिज करते हुए मामले का अंत कर दिया गया है।