वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारियों की खैर नहीं, अखिलेश यादव ने दी बड़ी चेतावनी
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट में फर्जी नामों को जोड़ने पर अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कानूनी कार्रवाई और संपत्ति कुर्की की बात कही है।

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट शुरू होते ही सियासी पारा चढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वोटर लिस्ट की तैयारी को लेकर बेहद हमलावर नजर आ रहे हैं। उन्होंने सरकारी अधिकारियों को खुली चेतावनी दी है कि यदि मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी या फर्जी वोटरों को शामिल करने की कोशिश की गई, तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी बात रखते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अपनी संभावित चुनावी हार की भरपाई के लिए मतदाता सूची में हेरफेर कर रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रशासन ASDD कैटेगरी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट वोटर) का सहारा लेकर एक बड़ी साजिश रच रहा है, ताकि फर्जी नामों को लिस्ट में घुसाया जा सके।
सपा ने तैनात किए 'PDA प्रहरी', होगी कड़ी निगरानी
इस कथित साजिश को नाकाम करने के लिए सपा प्रमुख ने अपनी पूरी मशीनरी को अलर्ट कर दिया है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने जिला, विधानसभा और राज्य स्तर के पदाधिकारियों के साथ-साथ बूथ प्रभारियों और 'PDA प्रहरियों' को तैनात किया है। ये कार्यकर्ता हर नए वोटर रजिस्ट्रेशन की बारीकी से निगरानी करेंगे। अगर कहीं भी संदिग्ध पंजीकरण मिला, तो उसके सबूत जुटाकर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराई जाएगी।
अखिलेश यादव ने सिविल सेवकों को नसीहत देते हुए कहा कि वे राजनीतिक दबाव में न आएं। उन्होंने चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार और धांधली में शामिल अधिकारियों की न केवल नौकरी जाएगी और पेंशन रुकेगी, बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होंगे और उनकी अवैध संपत्तियों को भी कुर्क किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे अधिकारियों को न केवल जेल जाना होगा, बल्कि उन्हें सामाजिक और पारिवारिक अपमान का सामना भी करना पड़ेगा।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 17 नवंबर को स्पेशल समरी रिवीजन 2027 के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है। आंकड़ों के मुताबिक, पिछले सात महीनों में राज्य में 18,84,113 नए वोटर जुड़े हैं, जिससे कुल मतदाताओं की संख्या 13,58,68,905 हो गई है। वोटर लिस्ट में सुधार, नाम जोड़ने या हटाने के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां मांगी गई हैं। अखिलेश यादव ने अपने संदेश का अंत इस बात से किया कि न तो कोई बेईमान बचेगा और न ही किसी बेईमानी को छोड़ा जाएगा।