समाजवादी पार्टी का बड़ा दांव: अखिलेश यादव ने शुरू किया सदस्यता अभियान, PDA पर फोकस

अखिलेश यादव ने PDA फॉर्मूले के जरिए समाजवादी पार्टी का आधार बढ़ाने पर जोर दिया है। जानें सदस्यता अभियान और सियासी घमासान की पूरी कहानी।

Shubham Singh17 November 20262 min read0 viewsउत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अब जमीनी स्तर पर अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि राजनीति में कोई भी 'गढ़' स्थायी नहीं होता और पार्टी की असली ताकत जनता से उसके जुड़ाव में ही छिपी है। इसी विजन के साथ पार्टी ने 'PDA प्रसार समाजवादी पार्टी सदस्यता अभियान' की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक (PDA) वर्गों को पार्टी के साथ जोड़ना है।

1 जुलाई 2026 से शुरू हुए इस अभियान के जरिए सपा अब उन्हीं संगठनात्मक तरीकों को अपना रही है, जिन्हें भाजपा ने बूथ स्तर की कमेटियों के माध्यम से सफल बनाया था। अखिलेश यादव का मानना है कि जब तक पार्टी गांव-गांव और बूथ-बूथ तक नहीं पहुंचेगी, तब तक बड़ा बदलाव संभव नहीं है। इस रणनीति का परीक्षण पहले गोला गोकर्णनाथ चुनाव में भी किया गया था, जिसके सकारात्मक परिणामों के बाद अब इसे बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है।

सियासी वार-पलटवार और वोटर लिस्ट का विवाद

एक तरफ जहां सपा अपना आधार बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। हाल ही में वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि ड्राफ्ट लिस्ट से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। हालांकि, अखिलेश यादव ने इन दावों को महज अफवाह करार दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग का हवाला देते हुए कहा कि आयोग धर्म या जाति के आधार पर मतदाताओं का डेटा ट्रैक नहीं करता है।

इसी बीच, राजनीतिक तनाव तब और बढ़ गया जब उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आजम खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए कहा कि ये मामले समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान ही शुरू हुए थे। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच व्यक्तिगत टिप्पणियों का दौर भी जारी है, जिससे राज्य का राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है।

बता दें कि वोटर लिस्ट में संशोधन और नए पंजीकरण की प्रक्रिया 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक खुली है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का यह सदस्यता अभियान न केवल संगठन को मजबूत करने की कोशिश है, बल्कि आने वाले समय के लिए एक बड़ी राजनीतिक बिसात बिछाना भी है।

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