आजम खान पर कानूनी कार्रवाई को अखिलेश यादव ने बताया अन्याय, सरकार पर लगाया आरोप

यह पूरा कानूनी विवाद मुख्य रूप से जौहर ट्रस्ट में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय ने 28 अक्टूबर, 2026 को जौहर यूनिवर्सिटी की कई करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की थीं। ईडी का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए सरकारी फंड का डायवर्जन किया गया और ट्रस्ट को फर्जी स्रोतों से चंदा मिला।

अखिलेश यादव, जिन्होंने 22 अक्टूबर को रामपुर जेल में आजम खान से मुलाकात की थी, का दावा है कि यह सब राजनीतिक साजिश है। सपा प्रवक्ता अब्बास हजरत ने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार नए-नए मामलों में फंसाकर आजम खान को जेल में ही रखने की कोशिश कर रही है।

दूसरी ओर, सरकार और भाजपा नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी सहित कई भाजपा नेताओं का तर्क है कि आजम खान के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं के सबूतों पर आधारित है और इसमें किसी भी तरह का राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं है।