वोटर लिस्ट विवाद: अखिलेश यादव ने सीएम योगी को दी चुनौती, डेटा पर उठाए सवाल
मतदाता सूची से नाम कटने के दावों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना, डेटा की सत्यता पर उठाए सवाल।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में मतदाता सूची को लेकर एक नया घमासान छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री ने दावा किया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान राज्य की वोटर लिस्ट से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं के अनुपात में 1.63% से 1.65% की बढ़ोतरी हुई है।
भाजपा सरकार ने इस विसंगति को लेकर चुनाव आयोग (ECI) को एक ज्ञापन भी सौंपा है और इसकी गहन जांच की मांग की है। सरकार का आरोप है कि इस सूची में 55 लाख ऐसे लोग शामिल हैं जो सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं और 66 लाख लोग ऐसे हैं जिनके नाम पंचायत चुनाव की सूची में तो हैं, लेकिन विधानसभा सूची से गायब हैं।
सोशल मीडिया पर तंज और डेटा की चुनौती
मुख्यमंत्री के इन दावों पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने उन्हें खुली चुनौती दी है। सपा प्रमुख ने मुख्यमंत्री से कहा कि वे अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर इन आरोपों को दोबारा पोस्ट करें। उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री के पास धर्म के आधार पर यह विशिष्ट डेटा आखिर आया कहां से और इसकी प्रमाणिकता क्या है?
10 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखते हुए अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने एक कहावत का इस्तेमाल करते हुए लिखा, “जब अपने पैर फटी बिवाई, तब समझ आई पीर पराई,” जिसका इशारा इस ओर था कि भाजपा को चुनावी चिंताओं का अहसास तभी होता है जब उन्हें अपने नुकसान का डर सताता है।
इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने एक उर्दू शेर के जरिए मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा— “अब कोई फर्क कहां रह गया तुममें और हममें, न किसी शिकायत में, न तुम्हारे-हमारे गम में।”
इस पूरे विवाद ने अब चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर यह पूछा है कि क्या चुनाव आयोग ने इस डेटा को सार्वजनिक करने से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय को धर्म-आधारित आंकड़े उपलब्ध कराए थे? फिलहाल, इस मुद्दे ने प्रदेश के सियासी माहौल को गरमा दिया है और सबकी नजरें अब चुनाव आयोग के जवाब पर टिकी हैं।