अखिलेश यादव का अयोध्या दौरा: बीजेपी के हमलों के बीच PDA को दिया नया मतलब
अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अयोध्या में राम मंदिर जाएंगे। बीजेपी के हमलों के बीच उन्होंने PDA का नया अर्थ बताकर सबको चौंका दिया है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को लेकर घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है कि वह 12 दिसंबर 2026 को अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करेंगे। इस दौरे को लेकर जहां बीजेपी उन्हें घेर रही है, वहीं अखिलेश ने अपनी चिर-परिचित राजनीतिक शब्दावली 'PDA' को एक नया और दिलचस्प मोड़ दे दिया है।
अखिलेश यादव ने कहा कि धार्मिक स्थल सभी के लिए खुले होते हैं और आस्था किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है। उन्होंने बताया कि अयोध्या के साथ-साथ वह मथुरा, वृंदावन और इटावा के केदारेश्वर मंदिर भी जाएंगे। जब उनसे उनके चर्चित 'PDA' (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले पर सवाल हुए, तो उन्होंने चुटकी लेते हुए इसका नया अर्थ 'पहले दर्शन, फिर आशीर्वाद' बताया। उन्होंने अपने परिवार की आस्था का जिक्र करते हुए कहा कि उनके घर में शिवपाल सिंह यादव और राम गोपाल यादव जैसे नेता हैं, जिससे उनके परिवार को 'शिव' और 'राम' दोनों का प्रतीकात्मक आशीर्वाद प्राप्त है।
बीजेपी और ओवैसी के निशाने पर सपा प्रमुख
अखिलेश यादव का यह दौरा विवादों से खाली नहीं है। बीजेपी ने इसे महज एक राजनीतिक स्टंट करार दिया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उन्हें चुनौती दी है कि वह 12 दिसंबर के बजाय 6 दिसंबर को अयोध्या आएं। साथ ही, उन्होंने 1990 में मुलायम सिंह यादव सरकार के दौरान कारसेवकों पर हुई पुलिस फायरिंग के लिए माफी मांगने की मांग की है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री दया शंकर सिंह ने भी इस यात्रा को चुनावी पैंतरा बताया है।
हैरानी की बात यह है कि विरोध केवल बीजेपी की तरफ से नहीं है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस कदम की आलोचना की है और सपा के मुस्लिम नेताओं से अपने पार्टी अध्यक्ष के इस फैसले को चुनौती देने को कहा है।
बता दें कि जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह अखिलेश यादव का पहला दौरा होगा। 2027 के विधानसभा चुनावों की आहट के बीच समाजवादी पार्टी ने अयोध्या के लिए एक विजन भी रखा है। पार्टी का कहना है कि वह अयोध्या को एक वैश्विक तीर्थ राजधानी के रूप में विकसित करना चाहती है, मंदिर प्रबंधन में पारदर्शिता लाना चाहती है और जमीन से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच कराना चाहती है।