अभिनव विद्यालय प्रोजेक्ट ठप, अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनकी सरकार के 'अभिनव विद्यालय' प्रोजेक्ट को वर्तमान सरकार ने ठप कर दिया है। जानें पूरा मामला।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य की वर्तमान सरकार पर शिक्षा के मोर्चे पर नाकाम होने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उनकी सरकार के दौरान शुरू की गई महत्वाकांक्षी 'अभिनव विद्यालय' परियोजना अब पूरी तरह से रुक गई है और इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह प्रोजेक्ट उसी स्तर पर खड़ा है, जहाँ समाजवादी सरकार के समय इसे छोड़ा गया था।
बता दें कि अभिनव विद्यालय का मुख्य उद्देश्य आवासीय परिवेश में सीबीएसई (CBSE) पैटर्न की उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना था। इस मुहिम की शुरुआत 23 अप्रैल 2016 को प्रयागराज के चका विकास खंड के डंडुपुर में पहले स्कूल के उद्घाटन के साथ हुई थी। दिसंबर 2016 तक इस योजना के तहत स्टाफ क्वार्टर और हॉस्टल जैसे बुनियादी ढांचे को विस्तार देने की योजना बनाई गई थी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
परियोजना की बदहाली और बंद स्कूलों का मुद्दा
भले ही 2020 तक कुछ निर्माण कार्य पूरे हुए हों, जैसे जक्खिनी डिविजनल मॉडल स्कूल में 1.5 करोड़ की लागत से बना दो मंजिला हॉस्टल, लेकिन जमीनी स्तर पर यह प्रोजेक्ट गंभीर संकटों से जूझ रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक, मोहनलालगंज करोरा अभिनव विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी देखी गई, जहाँ हाई स्कूल के शिक्षकों को इंटरमीडिएट के विषयों को पढ़ाने के लिए मजबूर किया गया। वहीं, गोंडा के कंसापुर में एक अभिनव विद्यालय तो दो साल तक बंद रहा, जिसे बाद में जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद खोलने के निर्देश दिए गए।
अखिलेश यादव का यह हमला राज्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर उनके बड़े हमले का हिस्सा है। उन्होंने हाल ही में आरोप लगाया कि सरकार ने विलय के नाम पर करीब 22,000 प्राथमिक स्कूलों को बंद कर दिया है। उनके अनुसार, पिछले एक दशक में घटती छात्र संख्या और शिक्षकों के खाली पदों के कारण कुल 26,386 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्कूलों के विलय को लेकर चली कार्यवाही के बाद अखिलेश यादव ने संकल्प लिया है कि समाजवादी पार्टी उन गांवों में 'पीडीए पाठशाला' स्थापित करेगी, जहां बच्चों की शिक्षा का अधिकार प्रभावित हुआ है।