2027 यूपी चुनाव: धांधली रोकने के लिए अखिलेश यादव ने की आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की मांग
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में धांधली रोकने के लिए आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की मांग की है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट अभी से तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए चुनाव आयोग के सामने बड़ी मांगें रखी हैं। अखिलेश यादव का मानना है कि वर्तमान व्यवस्था में खामियां हैं, जिनका फायदा उठाकर चुनावी नतीजों को प्रभावित किया जा सकता है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी बात रखते हुए सपा प्रमुख ने मांग की कि मतदान प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से आधार कार्ड से जोड़ा जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि पोलिंग बूथों पर केवल वोटर आईडी के भरोसे न रहकर फिंगरप्रिंट या आइरिस (आंख की पुतली) आधारित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। अखिलेश यादव का तर्क है कि चूंकि बायोमेट्रिक्स हर व्यक्ति के लिए अलग और यूनिक होते हैं, इसलिए इस सिस्टम से फर्जी वोटिंग और भाजपा द्वारा कथित तौर पर की जाने वाली चुनावी हेराफेरी पर लगाम लगेगी।
फर्जीवाड़े को रोकने के लिए 'मेटल कार्ड' का सुझाव
सिर्फ बायोमेट्रिक्स ही नहीं, अखिलेश यादव ने वोटर आईडी कार्ड के भौतिक स्वरूप को बदलने की भी वकालत की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस्तेमाल होने वाले कागज या प्लास्टिक के वोटर कार्ड आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं, इसलिए इनकी जगह 'मेटल कार्ड' लाए जाने चाहिए ताकि जालसाजी की गुंजाइश खत्म हो सके।
यह मांग ऐसे समय में आई है जब इंडिया गठबंधन के भीतर चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर काफी नाराजगी है। विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया को वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार यह आरोप लगाते रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के जरिए 'वोट फिक्सिंग' का खेल खेला जा रहा है।
हालांकि, कानूनी तौर पर यह मामला पेचीदा है क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आधार को वोटर आईडी से जोड़ना फिलहाल स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं। वहीं, दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के भुगतान को बायोमेट्रिक और EPIC नंबर से जोड़ने की चर्चाओं ने भी बहस छेड़ दी है, जिससे कई लोगों में सामाजिक लाभों और चुनावी अधिकारों से वंचित होने का डर बना हुआ है।
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने पहले भी पीलीभीत और आजमगढ़ जैसे जिलों में वोटर लिस्ट की त्रुटियों की शिकायतों पर संज्ञान लिया था, जिसके बाद डेटा का पुन: सत्यापन किया गया और दोषी बूथ स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई थी।