Maharashtra: मुंबई के Bandra स्टेशन के पास Western Railway ने अवैध कब्जों को हटाने के लिए पांच दिनों का अभियान शुरू किया है। यह कार्रवाई मंगलवार, 19 मई 2026 से शुरू हुई है और 23 मई तक चलेगी। रेलवे का कहना है कि स्टेशन के
Maharashtra: मुंबई के Bandra स्टेशन के पास Western Railway ने अवैध कब्जों को हटाने के लिए पांच दिनों का अभियान शुरू किया है। यह कार्रवाई मंगलवार, 19 मई 2026 से शुरू हुई है और 23 मई तक चलेगी। रेलवे का कहना है कि स्टेशन के पास की जमीन को खाली कराना जरूरी है ताकि रेलवे का विस्तार किया जा सके और सुरक्षा बढ़ाई जा सके।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
Western Railway के Chief Public Relations Officer Vineet Abhishek ने बताया कि इस कार्रवाई से लगभग 5,300 वर्ग मीटर जमीन खाली होगी। इस जमीन का इस्तेमाल संताक्रूज और मुंबई सेंट्रल के बीच पांचवीं और छठी रेलवे लाइन बिछाने के लिए किया जाएगा। इससे लोकल ट्रेनों की भीड़ कम होगी और Bandra Terminus पर एक नया इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिससे मुंबई से 50 नई ट्रेनें शुरू की जा सकेंगी।
कोर्ट का आदेश और अब तक की कार्रवाई
यह कार्रवाई अचानक नहीं हुई है, बल्कि इसकी कानूनी प्रक्रिया 2017 से चल रही थी। Bombay High Court ने 29 अप्रैल 2026 को अतिक्रमण हटाने की अनुमति दी थी, जिसे Supreme Court ने भी बरकरार रखा। पहले दिन करीब 500 अवैध झोपड़ियों में से 15-18% को हटा दिया गया।
| विवरण |
जानकारी |
| अभियान की अवधि |
19 मई से 23 मई 2026 |
| कुल लक्षित झोपड़ियां |
लगभग 500 |
| खाली कराई जाने वाली जमीन |
5,300 वर्ग मीटर |
| पात्र परिवारों की संख्या |
करीब 100 (पुनर्वास के लिए) |
| शामिल एजेंसियां |
Mumbai Police, GRP, RPF और फायर ब्रिगेड |
प्रभावित लोगों का क्या होगा?
Garib Nagar इलाके के कई परिवार इस कार्रवाई से प्रभावित हुए हैं। अगस्त 2021 में किए गए सर्वे के आधार पर करीब 100 पात्र परिवारों की पहचान की गई है। इन लोगों के पुनर्वास की जिम्मेदारी MMRDA की है, जो ‘मुंबई वन’ प्रोजेक्ट के तहत उन्हें जगह देगा। हालांकि, कुछ निवासियों ने दावा किया है कि उन्हें सर्वे की जानकारी नहीं थी, जिसके कारण मौके पर विरोध भी देखने को मिला।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Bandra स्टेशन के पास अतिक्रमण क्यों हटाया जा रहा है?
यह कार्रवाई रेलवे के विस्तार, सुरक्षा बढ़ाने और संताक्रुज़ से मुंबई सेंट्रल के बीच नई रेलवे लाइनें बिछाने के लिए की जा रही है, ताकि ट्रेनों की भीड़ कम हो सके।
क्या यह कार्रवाई कानूनी है?
हाँ, यह अभियान Bombay High Court के 29 अप्रैल 2026 के आदेश और Supreme Court की मंजूरी के बाद शुरू किया गया है।