Syria को आतंकवाद की लिस्ट से हटाने की तैयारी, US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिया फैसला, UAE ने जताया स्वागत
World : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया को ‘आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों’ की लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बड़े फैसले का संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने स्वागत किया है। ट्रंप ने
World : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया को ‘आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों’ की लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बड़े फैसले का संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने स्वागत किया है। ट्रंप ने बुधवार, 8 जुलाई 2026 को तुर्की के अंकारा में NATO समिट के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के साथ मुलाकात के बाद यह कदम उठाया है।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस फैसले को एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इससे सीरिया में अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश के रास्ते खुलेंगे और वहां के लोगों को अपने देश के पुनर्निर्माण का मौका मिलेगा। रुबियो के मुताबिक, राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के नेतृत्व में सीरिया में सकारात्मक बदलाव आए हैं और आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाए गए हैं। सीरिया ने यह भरोसा भी दिलाया है कि वह भविष्य में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का समर्थन नहीं करेगा।
UAE के विदेश मंत्रालय ने इस फैसले पर खुशी जताई है। मंत्रालय का कहना है कि इससे सीरिया की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने और निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। UAE ने सीरियाई लोगों की सुरक्षा, स्थिरता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की इच्छा का समर्थन किया है। इसी तरह बहरीन और कतर ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्रीय स्थिरता आएगी।
सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने इस फैसले के लिए अमेरिकी प्रशासन का आभार जताया है। सीरियाई विदेश मंत्रालय ने इसे दोनों देशों के रिश्तों में एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है।
इस पूरी प्रक्रिया के कुछ मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| घोषणा की तारीख | 8 जुलाई 2026 |
| घोषणा का स्थान | अंकारा, तुर्की (NATO समिट) |
| समीक्षा अवधि | अमेरिकी कांग्रेस के पास 45 दिन का समय |
| लिस्ट में शामिल होने का साल | 1979 |
| संभावित लाभ | विदेशी सहायता, रक्षा निर्यात और वित्तीय लेनदेन पर पाबंदियां हटेंगी |
अब इस फैसले पर अंतिम मुहर लगने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। 8 जुलाई से 45 दिनों की समीक्षा अवधि शुरू हो चुकी है। अगर कांग्रेस ने इसे नहीं रोका, तो यह फैसला पूरी तरह लागू हो जाएगा।