UP के लाखों शिक्षकों की नौकरी पर संकट, TET फैसले के खिलाफ लखनऊ में बड़ा आंदोलन आज

UP : सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को अनिवार्य करने के फैसले से उत्तर प्रदेश के करीब 1.86 लाख शिक्षकों की सेवा सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। इस फैसले के विरोध में आज 4 जून, 2026 को लखनऊ में विभिन्न शिक्षक संगठन एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी ताकि शिक्षकों की आजीविका और नौकरी को बचाया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है और शिक्षकों को क्या डर है?

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों के लिए TET पास करना जरूरी है। अदालत का मानना है कि बिना योग्यता वाले शिक्षकों से बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ता है। कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करते हुए TET की अनिवार्यता को बरकरार रखा है, हालांकि परीक्षा पास करने की समय सीमा को 31 अगस्त, 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त, 2028 कर दिया गया है।

किन शिक्षकों को मिलेगी राहत और क्या है संगठनों की मांग?

अदालत के नियमों के मुताबिक, जिन शिक्षकों की रिटायरमेंट में 5 साल या उससे कम का समय बचा है, उन्हें TET पास करना जरूरी नहीं होगा, लेकिन प्रमोशन के लिए यह परीक्षा देनी होगी। दूसरी ओर, अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ और अन्य संगठनों की मांग है कि केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र में कानून बनाकर उनकी नौकरी सुरक्षित करे। अगर राहत नहीं मिली, तो यूपी के 1.86 लाख शिक्षकों समेत देशभर के 10 लाख शिक्षक दिल्ली में अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे।

TET परीक्षा को लेकर कोर्ट के नए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और अधिकारियों को आदेश दिया है कि TET परीक्षाएं नियमित रूप से आयोजित की जाएं। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि यह परीक्षा साल में दो बार और लगभग छह महीने के अंतराल पर होनी चाहिए ताकि शिक्षकों को तैयारी का मौका मिले।

Frequently Asked Questions (FAQs)

TET पास करने की नई समय सीमा क्या है?

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए TET पास करने की समय सीमा को पहले की तारीख से बढ़ाकर अब 31 अगस्त, 2028 कर दिया है।

किन शिक्षकों को TET परीक्षा से छूट मिली है?

जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति (retirement) में 5 साल या उससे कम का समय बचा है, उन्हें सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना अनिवार्य नहीं होगा।