UP के लखनऊ का देश में जलवा, ‘पीएम सूर्य घर’ योजना में बना नंबर-1, 17 जिले टॉप-100 में शामिल
UP/Lucknow: उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में लखनऊ ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने हरित ऊर्जा की दिशा में बड
UP/Lucknow: उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में लखनऊ ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने हरित ऊर्जा की दिशा में बड़ी कामयाबी पाई है, जिससे अब लाखों घरों की छतों पर सोलर पैनल लग रहे हैं और लोगों के बिजली बिल कम हो रहे हैं।
UPNEDA के निदेशक रविंदर सिंह ने बताया कि 1 अगस्त 2026 तक लखनऊ ने 1,24,167 रूफटॉप सोलर प्लांट लगाकर देश में टॉप रैंकिंग हासिल की है। प्रदेश के अन्य शहरों का भी प्रदर्शन शानदार रहा है, जिसमें वाराणसी देश में 10वें और कानपुर नगर 14वें स्थान पर है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के 17 जिले राष्ट्रीय रैंकिंग के टॉप 100 में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं।
राज्य में सोलर एनर्जी को लेकर लोगों का उत्साह काफी ज्यादा है। 28 जुलाई 2026 तक यूपी में 7 लाख से ज्यादा घरों में सोलर सिस्टम लग चुके हैं, जिसकी कुल क्षमता 2,371 मेगावाट से अधिक है। इस मामले में उत्तर प्रदेश अब गुजरात के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। जुलाई 2026 तक राज्य को कुल 11,58,183 आवेदन मिले थे, जिनमें से 7,03,661 सिस्टम लगाए जा चुके हैं।
आम जनता के लिए इस योजना का सबसे बड़ा फायदा जीरो बिजली बिल के रूप में मिल रहा है। यूपी में 1.75 लाख से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिन्हें अब बिजली का बिल नहीं भरना पड़ रहा है। सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सब्सिडी सीधे बैंक खाते में DBT के जरिए भेजने का इंतजाम किया है।
| विवरण | सब्सिडी/जानकारी |
|---|---|
| 1 किलोवाट सिस्टम | ₹30,000 केंद्रीय सब्सिडी |
| 2 किलोवाट सिस्टम | ₹60,000 केंद्रीय सब्सिडी |
| 3 किलोवाट या अधिक | ₹78,000 अधिकतम केंद्रीय सब्सिडी |
| UP राज्य अतिरिक्त सब्सिडी | ₹5,000 प्रति किलोवाट (अधिकतम ₹15,000) |
| 3 किलोवाट पर कुल लाभ | ₹93,000 तक (केंद्रीय + राज्य) |
| लखनऊ में अधिकतम लाभ | ₹1,08,000 तक (केंद्रीय + राज्य) |
इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना, वैध बिजली कनेक्शन होना और आवासीय संपत्ति का मालिक होना जरूरी है। साथ ही आधार कार्ड और आधार से जुड़ा बैंक खाता होना अनिवार्य है। सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2026-27 तक एक करोड़ घरों में सोलर सिस्टम लगाना है।