UP में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग, 20 मई को लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन करेंगे प्रधान

UP: उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म हो रहा है, लेकिन अभी तक पंचायत चुनावों की कोई तारीख तय नहीं हुई है। इस वजह से गंगोह समेत पूरे प्रदेश के प्रधान नाराज हैं और अपने कार्यकाल को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अखिल भारतीय प्रधान संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में प्रधान 20 मई को लखनऊ पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

पंचायत चुनाव में देरी क्यों हो रही है?

पंचायत चुनाव में देरी के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होना और मतदाता सूची तैयार करने में समय लगना मुख्य वजह है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के ‘ट्रपल टेस्ट’ की प्रक्रिया भी अभी पूरी नहीं हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट जारी करने की तारीख अब 10 जून तक बढ़ा दी है।

क्या कार्यकाल बढ़ेगा या प्रशासक होंगे नियुक्त?

नियम के मुताबिक कार्यकाल खत्म होने के बाद छह महीने के भीतर चुनाव कराना जरूरी है। अगर 26 मई तक चुनाव नहीं हुए, तो पंचायतों का जिम्मा प्रशासकों (BDO, SDM या ADO पंचायत) को सौंपा जा सकता है। हालांकि, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आश्वासन दिया है कि यदि चुनाव नहीं हुए तो ब्लॉक प्रमुखों और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। सरकार एक प्रशासक समिति बनाने पर भी विचार कर रही है जिसमें मौजूदा प्रधान को अध्यक्ष बनाया जा सकता है।

प्रधानों के लिए क्या हैं प्रशासन के निर्देश?

प्रशासन ने सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश दिया है कि वे 25 मई 2026 तक अपने सभी लंबित भुगतान और सरकारी योजनाओं के काम पूरे कर लें। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कार्यकाल खत्म होने के बाद पैसों के लेन-देन या किसी योजना को लेकर कोई वित्तीय विवाद न रहे और हिसाब-किताब साफ रहे।

Frequently Asked Questions (FAQs)

उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है?

उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का मौजूदा कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है।

ग्राम प्रधान 20 मई को लखनऊ क्यों जा रहे हैं?

ग्राम प्रधान अपने कार्यकाल के विस्तार की मांग और प्रशासकों की नियुक्ति के विरोध में 20 मई 2026 को लखनऊ में प्रदर्शन करेंगे।