UP में फायर सेफ्टी ऑडिट के सख्त निर्देश, लखनऊ अग्निकांड के बाद हर जिले में होगी जांच

UP: लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में सुरक्षा मानकों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अब उत्तर प्रदेश के हर जिले में अस्पतालों, कोचिंग सेंटरों और व्यावसायिक इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट होगा। इस काम के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि अग्निसुरक्षा मानकों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह अभियान जनहित में चलाया जाए और पहले लोगों को जागरूक किया जाए, उसके बाद ही कार्रवाई हो ताकि किसी आम नागरिक का उत्पीड़न न हो। सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिस काम के लिए जमीन या भवन की मंजूरी मिली है, उसका उपयोग उसी के लिए होगा। अब रिहायशी इलाकों के बेसमेंट में कोचिंग सेंटर या नर्सिंग होम चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।

व्यावसायिक भवनों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। अब सभी कमर्शियल बिल्डिंग्स को अग्निशमन विभाग से मिला एनओसी (NOC) प्रमाण पत्र परिसर में साफ-साफ दिखाना होगा। साथ ही, बिजली के लोड की भी जांच होगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अलीगंज हादसे की गहराई से जांच के लिए दो सदस्यीय SIT बनाई गई है, जिसमें अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और ADG प्रवीण कुमार शामिल हैं। इस टीम को सात दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी।

इस हादसे के बाद सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। प्रदेश की अग्निशमन सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए 26 नए केंद्र तैयार हैं, 25 बन रहे हैं और 47 नए केंद्रों के लिए योजना बनाई जा रही है।

पिछले 24 घंटों में लखनऊ मामले में चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी घटनास्थल का दौरा किया। प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और मेरठ जैसे जिलों में जांच शुरू हो चुकी है। गाजियाबाद में GDA ने कई कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरी को सील कर दिया है और अग्निशमन विभाग के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है।