UP में 8वें वेतन आयोग की टीम का लखनऊ दौरा, कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर होगा बड़ा फैसला

UP: उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार द्वारा गठित 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की एक हाई-लेवल टीम 22 और 23 जून 2026 को लखनऊ के दौरे पर रहेगी। इस दो दिवसीय यात्रा का मुख्य मकसद कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना और उनकी मांगों को सीधे सुनना है।

लखनऊ में इस टीम की मुलाकात वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, शिक्षक संगठनों और विभिन्न कर्मचारी यूनियनों से होगी। टीम यह देखेगी कि महंगाई का कर्मचारियों के घर के बजट पर क्या असर पड़ा है और नए वेतन ढांचे में उन्हें कितनी राहत मिलनी चाहिए। इस दौरे के बाद आयोग जो सिफारिशें करेगा, उसी से तय होगा कि केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। आमतौर पर ऐसे दौरों के एक से दो साल के भीतर वेतन वृद्धि का लाभ मिल जाता है।

8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था, जिसे अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय मिला है। इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। उनके साथ IIM बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष और सदस्य सचिव के तौर पर रिटायर्ड IAS पंकज जैन शामिल हैं। हालांकि यह आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो चुका है, लेकिन इसकी अंतिम रिपोर्ट पर सरकार की मंजूरी आना बाकी है।

इस बीच राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद में नाराजगी देखी जा रही है। परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने कहा कि टीम केवल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से मिलेगी, जिससे राज्य कर्मचारियों में असंतोष है। वहीं, कुछ पेंशनभोगी संगठनों ने पुराने रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

कर्मचारियों की मुख्य मांगें इस प्रकार हैं:

विवरण	मांग/जानकारी
फिटमेंट फैक्टर	3 से 4 के बीच (न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹50,000+ करने की मांग)
विशेष मांग	3.83 फिटमेंट फैक्टर ताकि न्यूनतम बेसिक ₹69,000 हो सके
पेंशन योजना	NPS को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली
अन्य भत्ते	HRA, रिस्क पे, सालाना बोनस और रिटायरमेंट लाभों में सुधार
मेमोरेंडम डेडलाइन	15 जून 2026 (अब और समय नहीं मिलेगा)
आगामी दौरे	जुलाई 2026 में कोलकाता (पश्चिम बंगाल) और भुवनेश्वर (ओडिशा)