UAE में मजदूरों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम, 832 मिलियन दिरहम की मदद और नए नियम लागू

World : UAE सरकार ने 2026 में वहां काम करने वाले मजदूरों की आर्थिक सुरक्षा और अधिकारों को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) के मुताबिक, वर्कर प्रोटेक्शन और बेरोजगा

World : UAE सरकार ने 2026 में वहां काम करने वाले मजदूरों की आर्थिक सुरक्षा और अधिकारों को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) के मुताबिक, वर्कर प्रोटेक्शन और बेरोजगारी बीमा स्कीम के जरिए 832 मिलियन दिरहम से ज्यादा की राशि बांटी गई है। इससे 44 हजार से ज्यादा मजदूरों को सीधा फायदा मिला है।

मजदूरों की मदद के लिए अलग-अलग स्कीम चलाई जा रही हैं। वर्कर्स प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत जून 2026 तक 44 हजार से ज्यादा लोगों को 320 मिलियन दिरहम दिए गए, जिसमें हर व्यक्ति को औसतन 7,000 AED मिले। वहीं, Involuntary Loss of Employment (ILOE) स्कीम के जरिए उन लोगों को 512 मिलियन दिरहम दिए गए जिनकी नौकरियां चली गई थीं।

विवरण कैटेगरी A (सैलरी ≤ 16,000 AED) कैटेगरी B (सैलरी > 16,000 AED)
सालाना प्रीमियम 60 AED + VAT 120 AED + VAT
अधिकतम मासिक लाभ 10,000 AED 20,000 AED
लाभ की अवधि अधिकतम 3 महीने अधिकतम 3 महीने

अब नए नियमों के मुताबिक, ILOE पॉलिसी 2 साल के लिए एक साथ लेनी होगी, किस्तों का विकल्प खत्म कर दिया गया है। जो लोग इस बीमा को नहीं लेंगे, उन पर 400 AED का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा, जुलाई 2026 से एक नई बीमा स्कीम शुरू होगी, जिसमें कंपनी को हर नए कर्मचारी के लिए बीमा कराना होगा। यह बीमा बिना मिले वेतन (20,000 AED तक) और घर वापसी के खर्च को कवर करेगा।

मजदूरों की सेहत का ध्यान रखते हुए 15 जून से 15 सितंबर तक दोपहर 12:30 से 3:00 बजे तक धूप में काम करने पर रोक रहेगी। सरकार ने डिलीवरी बॉयज के लिए ठंडे पानी, जूस और एयर कंडीशनर वाले आराम कक्ष की व्यवस्था की है। साथ ही, 50 से ज्यादा मजदूर रखने वाली कंपनियों के लिए रहने की जगह (Accommodation) के नए नियम बनाए गए हैं, जिनमें वेंटिलेशन और CCTV कैमरा जरूरी होगा।

MoHRE के अधिकारी दलाल अलशेही ने कहा कि इन कदमों का मकसद मजदूरों को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल देना है। वहीं, 1 जनवरी 2026 से निजी क्षेत्र में अमीराती नागरिकों के लिए 6,000 AED महीने की न्यूनतम सैलरी भी लागू की गई है।