UAE में नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, Emiratisation टारगेट पूरा करने की आखिरी तारीख 30 जून तय
World : UAE में निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए Emiratisation (स्थानीय नागरिकों को नौकरी देने) के लक्ष्यों को पूरा करने की समयसीमा तय कर दी गई है। UAE के मानव संसाधन और Emiratisation मंत्रालय (MoHRE) ने साफ किया है कि 50
World : UAE में निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए Emiratisation (स्थानीय नागरिकों को नौकरी देने) के लक्ष्यों को पूरा करने की समयसीमा तय कर दी गई है। UAE के मानव संसाधन और Emiratisation मंत्रालय (MoHRE) ने साफ किया है कि 50 या उससे ज्यादा कर्मचारी रखने वाली कंपनियों को 30 जून 2026 तक अपने टारगेट पूरे करने होंगे। यह नियम उन सभी कंपनियों पर लागू होगा जो कुशल नौकरियों में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाना चाहती हैं।
नियम के मुताबिक, ऐसी कंपनियों को कुशल नौकरियों में Emiratisation दर में 1% की बढ़ोतरी करनी होगी। सरकार का लक्ष्य 2026 के अंत तक कुशल पदों पर 10% की दर हासिल करना है। जो कंपनियां 2022 से यह प्रक्रिया शुरू कर चुकी हैं, उन्हें इस साल 2% की बढ़ोतरी के साथ 10% की सीमा तक पहुँचना होगा।
अगर कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माने और वेतन से जुड़ी मुख्य जानकारी नीचे दी गई है:
| विवरण | नियम/जुर्माना |
|---|---|
| गैर-अनुपालन जुर्माना | 10,000 AED प्रति महीना (1,20,000 AED सालाना) प्रति खाली पद |
| छोटे स्तर की कंपनियों के लिए जुर्माना | 20 से 49 कर्मचारी वाली कंपनियों के लिए 1,08,000 AED सालाना |
| न्यूनतम वेतन (Emirati कर्मचारियों के लिए) | 6,000 AED प्रति महीना (1 जनवरी 2026 से लागू) |
| वेतन समायोजन की अंतिम तिथि | 30 जून 2026 |
मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि ‘फेक Emiratisation’ यानी फर्जी तरीके से टारगेट पूरा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए AI टूल्स और डिजिटल निरीक्षण का इस्तेमाल किया जा रहा है। पकड़े जाने पर 20,000 से 5,00,000 AED तक का जुर्माना लग सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
वहीं, जो कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करेंगी, उन्हें ‘Emiratisation Partners Club’ की सदस्यता मिलेगी। इससे उन्हें MoHRE की सर्विस फीस में 80% तक की छूट और सरकारी खरीद के अवसरों में प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए नए नियम आए हैं, जिसमें आधे टारगेट मेडिकल प्रोफेशनल्स को देने होंगे, जिसे 2027 से लागू किया जाएगा। कंपनियों की मदद के लिए Nafis प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, जिसे 2040 तक बढ़ा दिया गया है।