UAE की अदालत में सूडान हथियारों की तस्करी का मामला, अब 12 अगस्त को होगी सुनवाई
World : संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की एक अदालत में सूडान से जुड़े अवैध हथियारों के कारोबार के मामले की सुनवाई टाल दी गई है। अब अबू धाबी फेडरल कोर्ट ऑफ अपील ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त 2026 की तारीख तय की है।
World : संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की एक अदालत में सूडान से जुड़े अवैध हथियारों के कारोबार के मामले की सुनवाई टाल दी गई है। अब अबू धाबी फेडरल कोर्ट ऑफ अपील ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त 2026 की तारीख तय की है। यह फैसला बचाव पक्ष की टीमों को अपनी दलीलें पूरी करने का मौका देने के लिए लिया गया है।
इस पूरे मामले की शुरुआत 29 अप्रैल 2026 को हुई थी जब UAE के अटॉर्नी जनरल डॉ. हमद सैफ अल शम्सी ने इसे कोर्ट में भेजा था। 6 अगस्त 2026 को हुई सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को डिजिटल और फिजिकल सबूत दिखाए। इनमें ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, जरूरी दस्तावेज और कुछ आरोपियों के कबूलनामे शामिल थे। सरकारी वकील ने एक वीडियो भी दिखाया जिसमें इस पूरे आपराधिक नेटवर्क की प्लानिंग और उसे अंजाम देने के तरीके को समझाया गया था।
सरकारी पक्ष का कहना है कि UAE की जमीन और यहाँ की संस्थाओं का इस्तेमाल करके अवैध हथियारों का सौदा किया गया। यह देश की सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ है और अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। आरोप है कि इन हथियारों को युद्ध क्षेत्र (Conflict Zone) में भेजा जा रहा था, जिससे UAE पर युद्ध को बढ़ावा देने या फंडिंग करने के आरोप लग सकते हैं। इस मामले में 13 लोगों और 6 कंपनियों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं।
| मुख्य विवरण | जानकारी |
|---|---|
| आरोप | हथियारों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी दस्तावेज बनाना |
| कुल आरोपी | 13 व्यक्ति और 6 कंपनियां |
| कथित रिश्वत/कमीशन | 10 मिलियन डॉलर कमीशन और 3 मिलियन डॉलर रिश्वत |
| हथियारों के प्रकार | कलाशनिकोव राइफल, मशीनगन और ग्रेनेड |
| अगली सुनवाई | 12 अगस्त 2026 |
जांच में एक संगठित आपराधिक नेटवर्क का पता चला है जिसने UAE को हथियारों के लेन-देन और पैसों के ट्रांसफर के केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया। बताया गया है कि सूडानी सेना के उच्च अधिकारियों और राजनीतिक लोगों के साथ इस नेटवर्क के संपर्क थे। इसी बीच, अमेरिका के सीनेटर क्रिस वैन होलें ने UAE को हथियारों की बिक्री रोकने की मांग की है। वहीं सूडान के न्याय मंत्री अब्दुल्ला डिरिफ ने UAE के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की बात कही है, हालांकि UAE ने इन सभी आरोपों को लगातार नकारा है।