Maharashtra में बनेगा ‘Third Mumbai’, 124 गांवों में फैला होगा नया शहर, मुंबई की भीड़ कम करने की तैयारी

Maharashtra: मुंबई की बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक से निपटने के लिए सरकार अब ‘Third Mumbai’ यानी करनाल-साई चिरनेर न्यू टाउन बनाने जा रही है। यह नया शहर रायगढ़ जिले के 124 गांवों में करीब 323.44 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला होगा। इसे अटल सेतु और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रभाव क्षेत्र में बसाया जाएगा ताकि कनेक्टिविटी बेहतर रहे।

दरअसल, नवी मुंबई को 1970 के दशक में मुंबई का बोझ कम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन सरकारी दफ्तर वहां शिफ्ट न होने की वजह से वह सिर्फ एक रिहायशी शहर बनकर रह गया। अब Third Mumbai को एक सेल्फ-सस्टेनिंग इकोनॉमिक हब के तौर पर डिजाइन किया जा रहा है, ताकि लोग वहां रहें भी और काम भी करें। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे अपना ‘पेट प्रोजेक्ट’ बताया है और उम्मीद जताई है कि यह मुंबई से तीन गुना बड़ा होगा और देश की अगली बिजनेस कैपिटल बनेगा।

इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी MMRDA को सौंपी गई है, जो न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तौर पर काम करेगा। मास्टर प्लान तैयार करने के लिए सिंगापुर की कंपनी Surbana Jurong Infrastructure Pte Ltd के साथ 8 अगस्त 2026 को समझौता किया गया है। यह प्लान करीब 30 हफ्तों में तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही RPGCL और Mapletree ने 100 एकड़ के मिक्स-यूज़ प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाया है, जिससे 1.1 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश आने की उम्मीद है।

भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार ने नई नीतियां भी बनाई हैं। 10 अक्टूबर 2024 को इसे आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया गया और फरवरी 2026 में कैबिनेट ने लैंड पूलिंग स्कीम को मंजूरी दी। इस योजना के तहत जमीन मालिकों को विकसित प्लॉट का 22.5% हिस्सा वापस मिलेगा या फिर कैश मुआवजा दिया जाएगा। उद्योगों को तेजी से बसाने के लिए ‘पास-थ्रू पॉलिसी’ भी लागू की गई है।

मुख्य विवरण	जानकारी
कुल क्षेत्रफल	323.44 वर्ग किलोमीटर
प्रभावित क्षेत्र	रायगढ़ के 124 गांव (उरण, पेन, पनवेल)
बजट आवंटन	₹4,000 करोड़ (2026-27 बजट)
प्लानिंग पार्टनर	Surbana Jurong (सिंगापुर)
विदेशी निवेश शर्त	100 एकड़ पर न्यूनतम ₹250 करोड़ निवेश (4 साल में)

हालांकि, इस बड़े प्रोजेक्ट को लेकर रायगढ़ के किसानों में नाराजगी है। किसानों का आरोप है कि नवी मुंबई के समय भी उन्हें सही न्याय नहीं मिला था और अब उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं सरकार का मानना है कि इस बदलाव से मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की अर्थव्यवस्था 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है।