IIM Mumbai एडमिशन विवाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा- कट-ऑफ तय करना संस्थान का अधिकार

Telangana: IIM Mumbai के MBA प्रोग्राम 2026-28 में एडमिशन को लेकर चल रहा कानूनी विवाद अब खत्म हो गया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एडमिशन प्रक्रिया में भेदभाव के आरोपों वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि कि

क्या था पूरा मामला और क्यों हुई याचिका दायर

कतरु सत्य साई नाम के एक छात्र ने IIM Mumbai की एडमिशन प्रक्रिया को चुनौती दी थी। छात्र ने CAT 2025 की परीक्षा में कुल 99.82 परसेंटाइल स्कोर किया था, लेकिन वह Data Interpretation और Logical Reasoning (DI&LR) के सेक्शन में 93.50 परसेंटाइल की कट-ऑफ पार नहीं कर पाया। छात्र का स्कोर इस सेक्शन में 92.87 परसेंटाइल था, जिसकी वजह से उसे शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया।

कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा

जस्टिस नागेश भीमपाका ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट किसी एक्सपर्ट बॉडी द्वारा तय किए गए एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को बदल नहीं सकता। कोर्ट के मुताबिक, एडमिशन से जुड़े फैसले तब तक न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते जब तक कि उनमें कोई दुर्भावना या कानूनी नियमों का उल्लंघन न दिखे। इस केस में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, इसलिए याचिका खारिज कर दी गई।

कंटेंप्ट नोटिस और अधिकारियों की भूमिका

इस मामले में पहले IIM Mumbai के डायरेक्टर मनोज कुमार तिवारी और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन शशि किरण शेट्टी के खिलाफ अवमानना (Contempt) की कार्यवाही शुरू हुई थी। कोर्ट ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था और 30 अप्रैल 2026 तक जवाब मांगा था। कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि जवाब न देने पर अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा और जुर्माना भी देना होगा।

Frequently Asked Questions (FAQs)

IIM Mumbai की एडमिशन याचिका क्यों खारिज हुई?

कोर्ट ने माना कि सेक्शनल कट-ऑफ तय करना संस्थान का अधिकार है और इसमें कोई कानूनी गड़बड़ी या भेदभाव नहीं पाया गया।

छात्र को शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं किया गया था?

छात्र का ओवरऑल स्कोर 99.82 परसेंटाइल था, लेकिन DI&LR सेक्शन में उसका स्कोर 92.87 परसेंटाइल था, जबकि जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए कट-ऑफ 93.50 परसेंटाइल थी।