Automobile: सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में Vehicle Location Tracking Devices (VLTD) और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य करें। कोर्ट ने साफ कहा है क
Automobile: सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में Vehicle Location Tracking Devices (VLTD) और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य करें। कोर्ट ने साफ कहा है कि जिन गाड़ियों में ये सुरक्षा उपकरण नहीं होंगे, उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट या परमिट जारी नहीं किया जाएगा। यह फैसला यात्रियों, खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है।
पैनिक बटन और ट्रैकिंग डिवाइस क्यों हैं जरूरी
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विस्वनंदन की बेंच ने इस बात पर चिंता जताई कि देश की एक प्रतिशत से भी कम कमर्शियल गाड़ियों में ट्रैकिंग डिवाइस लगे हैं। पैनिक बटन का इस्तेमाल होने पर तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम या महिला सुरक्षा कमांड सेंटर को अलर्ट चला जाएगा, जिससे मुसीबत के समय मदद जल्दी मिल सकेगी। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि अब नई गाड़ियां कंपनियों से ही इन डिवाइस के साथ फिट होकर आनी चाहिए।
नियमों का पालन न करने पर कितना लगेगा जुर्माना
सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 125H का उल्लंघन करने पर गाड़ी मालिकों को 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं, अगर कोई डीलर या मैन्युफैक्चरर बिना इन डिवाइस के गाड़ी बेचता है, तो उन पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 1 जनवरी 2026 से इसे सख्ती से लागू करने की तैयारी है और अप्रैल 2026 से फिटनेस और प्रदूषण सर्टिफिकेट के दौरान इसकी जांच होगी।
पुरानी और नई गाड़ियों के लिए क्या हैं नियम
कोर्ट ने आदेश दिया है कि 21 दिसंबर 2018 तक रजिस्टर्ड पुरानी पब्लिक सर्विस गाड़ियों में भी इन डिवाइस को फिट (Retrofitting) कराया जाए। इन सभी डिवाइस की जानकारी Vahan डेटाबेस से जुड़ी होनी चाहिए ताकि सरकार रियल टाइम में चेक कर सके कि गाड़ी सुरक्षित है या नहीं। इसके अलावा, स्पीड गवर्नर के लिए नियम 118 का पालन करना भी जरूरी होगा और सभी डिवाइस AIS-140 स्टैंडर्ड के होने चाहिए।
Frequently Asked Questions (FAQs)
पैनिक बटन काम कैसे करता है और इसका क्या फायदा है
पैनिक बटन दबाते ही तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम या महिला सुरक्षा कमांड सेंटर को अलर्ट जाता है। इससे आपातकालीन स्थिति में पुलिस को गाड़ी की सही लोकेशन पता चल जाती है और मदद जल्दी पहुँचती है।
क्या पुरानी गाड़ियों में भी ट्रैकिंग डिवाइस लगवाना होगा
हाँ, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 21 दिसंबर 2018 तक रजिस्टर्ड पब्लिक सर्विस वाहनों में भी VLTD और पैनिक बटन लगवाना अनिवार्य है, जिसे Vahan डेटाबेस में अपडेट करना होगा।