Bihar: राज्य की राजनीति में 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. अपने पहले 30 दिनों के कार्यकाल में उन्होंने बिहार की सूरत बदलने के लिए कई बड़े प्रशासनिक और सामाजिक फैसले लिए हैं. इन फैसलों
Bihar: राज्य की राजनीति में 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. अपने पहले 30 दिनों के कार्यकाल में उन्होंने बिहार की सूरत बदलने के लिए कई बड़े प्रशासनिक और सामाजिक फैसले लिए हैं. इन फैसलों का सीधा असर राज्य के शहरी विकास, महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा.
सैटेलाइट टाउन और शहरी विकास की क्या है योजना
सरकार ने 10 जिलों में 11 Greenfield Satellite Townships बनाने की मंजूरी दी है. इसका मकसद बड़े शहरों की भीड़ को कम करना और नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देना है. इन टाउनशिप के लिए लैंड-पूलिंग मॉडल अपनाया जाएगा, जिसमें विकसित जमीन का 55% हिस्सा किसानों को वापस मिलेगा. इन क्षेत्रों में मास्टर प्लान तैयार होने तक जमीन की बिक्री और निर्माण पर रोक लगा दी गई है.
- Patliputra (Patna), Magadh (Gaya), Mithila (Darbhanga)
- Koshi (Saharsa), Purnia (Purnia), Ang (Munger)
- Vikramshila (Bhagalpur), Tirhut (Muzaffarpur), Saran (Chapra)
- Sitapuram (Sitamarhi) और Hariharnathpuram (Sonepur)
Police Didi स्कीम और महिलाओं की सुरक्षा के इंतजाम
महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए ‘Police Didi’ योजना को और मजबूत किया गया है. इसके तहत महिला पुलिसकर्मियों के लिए 1.25 लाख रुपये की कीमत वाले 1,500 स्कूटर खरीदे जाएंगे. ये पुलिस दीदी स्कूल और कॉलेजों के पास गश्त करेंगी ताकि छेड़खानी और अपराधों पर लगाम लगाई जा सके. इस पहल का मुख्य उद्देश्य पुलिस और आम जनता, खासकर महिलाओं के बीच भरोसा बढ़ाना है.
शिक्षा, रोजगार और शासन में क्या बदलाव हुए
मुख्यमंत्री ने शिक्षा के लिए 800 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिससे जिला स्कूलों का विकास होगा और हर ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल बनाया जाएगा. साथ ही 208 ब्लॉकों में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए 104 करोड़ रुपये दिए गए हैं. स्थानीय रोजगार बढ़ाने के लिए 50 करोड़ रुपये तक के सिविल प्रोजेक्ट्स में बिहार के ठेकेदारों को प्राथमिकता दी जाएगी. भ्रष्टाचार रोकने के लिए ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई गई है और जमीन रजिस्ट्री के लिए पेपरलेस ई-रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू किया गया है.
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप का लाभ किसानों को कैसे मिलेगा
सरकार लैंड-पूलिंग मॉडल के तहत काम करेगी, जिसमें टाउनशिप विकसित होने के बाद कुल विकसित जमीन का 55% हिस्सा संबंधित किसानों को वापस कर दिया जाएगा.
Police Didi स्कीम के तहत क्या नई सुविधा दी गई है
महिला पुलिसकर्मियों की गश्त बढ़ाने के लिए सरकार 1,500 स्कूटर खरीद रही है, जिससे वे स्कूल और कॉलेजों के पास सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर सकेंगी.
आम जनता की शिकायतों के लिए क्या नया सिस्टम शुरू हुआ है
सरकार ने ‘सहयोग की त्रिवेणी’ सिस्टम शुरू किया है, जिसमें 1100 हेल्पलाइन, सहयोग पोर्टल और पंचायत स्तर पर कैंप शामिल हैं. शिकायतों का निपटारा 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा.