Navi Mumbai में 30 एकड़ निजी वन भूमि के डायवर्जन पर रोक, Raigad कलेक्टर ने रद्द किया SDO का आदेश

Maharashtra: नवी मुंबई के मोरबे गांव में करीब 30 एकड़ निजी वन भूमि को गैर-वन कार्यों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति देने वाले आदेश को Raigad जिला कलेक्टर ने रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई पनवेल के पूर्व उपमंडल अधिकारी (SDO) द्वारा जारी किए गए एक पुराने आदेश के खिलाफ की गई है। कलेक्टर ने 11 मार्च 2026 को इस बदलाव का आदेश जारी किया।

SDO का आदेश क्यों रद्द किया गया?

वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 की धारा 2 के मुताबिक, केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना राज्य सरकार के अधिकारी वन भूमि को किसी अन्य काम के लिए नहीं दे सकते। पनवेल SDO ने केंद्र सरकार की अनुमति के बिना ही इस जमीन के डायवर्जन की मंजूरी दे दी थी। इसी वजह से कलेक्टर ने इस आदेश को गलत मानते हुए इसे निरस्त कर दिया।

पूरा मामला क्या है और किसने की शिकायत?

अलीबाग डिवीजन के डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, Rahul Patil ने सितंबर 2023 में SDO के फैसले के खिलाफ अपील दर्ज कराई थी। यह मामला दक्षिण मुंबई के कफ परेड के दो निवासियों और अन्य निजी भूमि स्वामियों से जुड़ा है जिन्होंने महाराष्ट्र प्राइवेट फॉरेस्ट्स (एक्विजिशन) एक्ट-1975 की धारा 3(2) के तहत छूट मांगी थी।

आगे क्या होगा?

कलेक्टर के इस फैसले के बाद अब 90 दिनों का अपील समय दिया गया है। वहीं, एडवोकेट Rajendra Madhavi ने मांग की है कि पूरे राज्य में वन भूमि के डायवर्जन के मामलों की गहन जांच होनी चाहिए। पनवेल के वन अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस अवैध डायवर्जन का पहले भी कड़ा विरोध किया गया था।

Frequently Asked Questions (FAQs)

यह मामला किस जगह का है और कितनी जमीन शामिल है?

यह मामला नवी मुंबई के पनवेल स्थित मोरबे गांव का है, जिसमें लगभग 30 एकड़ (12 हेक्टेयर) निजी वन भूमि के उपयोग को लेकर विवाद था।

कलेक्टर ने आदेश कब रद्द किया और इसका मुख्य कारण क्या था?

कलेक्टर ने 11 मार्च 2026 को आदेश रद्द किया। मुख्य कारण यह था कि SDO ने केंद्र सरकार की अनिवार्य पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि को गैर-वन कार्यों के लिए आवंटित कर दिया था।