Maharashtra: Mahagenco की जमीन खरीद में गड़बड़ी का आरोप, PMO ने सरकार को दिए जांच के आदेश

Maharashtra: प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने महाराष्ट्र सरकार को महाजेनको (Mahagenco) द्वारा जमीन अधिग्रहण में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच करने का निर्देश दिया है। यह मामला छत्तीसगढ़ के गारे पालन सेक्टर-II कोल ब्लॉक के लिए ली गई क्षतिपूरक वनीकरण (CA) जमीन से जुड़ा है, जिसमें करीब 110 करोड़ रुपये के अनियमितताओं के आरोप लगे हैं।

छत्तीसगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता नरेश चंद्र गुप्ता ने PMO को शिकायत भेजी थी। आरोप है कि जमीन की कीमत तय करने और उसके कागजों की जांच में लापरवाही बरती गई। शिकायत के मुताबिक, जमीन के मालिकाना हक की पूरी जांच नहीं की गई और केवल स्थानीय राजस्व अधिकारियों के बयानों पर भरोसा किया गया। कुछ जमीनें ऐसी भी बताई जा रही हैं जो एक से ज्यादा कंपनियों से जुड़ी थीं और जिन्हें पहले बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में गारंटी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। साथ ही, कुछ जमीनों की मौजूदा स्थिति और उनकी पहचान को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार ने अब महाजेनको से पूरी रिपोर्ट मांगी है। दूसरी तरफ, महाजेनको ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है। कंपनी का कहना है कि सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं थी, इसलिए वन विभाग की सलाह पर निजी जमीन खरीदी गई। महाजेनको के मुताबिक, उन्होंने करीब 530 एकड़ जमीन खरीदी है, जिसका कुल खर्च 93 करोड़ रुपये आया है, न कि 110 करोड़ रुपये। कंपनी का दावा है कि सभी जमीनें जरूरी मंजूरी के बाद रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए ही खरीदी गई हैं।