Maharashtra: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री Piyush Goyal ने मुंबई में मंत्रालय के सभी दफ्तरों को एक जगह लाने का प्लान बताया है। इस नई पहल से बिजनेस करने में आसानी होगी और सरकारी कागजी कार्यवाही में लगने वाला समय बचेगा
Maharashtra: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री Piyush Goyal ने मुंबई में मंत्रालय के सभी दफ्तरों को एक जगह लाने का प्लान बताया है। इस नई पहल से बिजनेस करने में आसानी होगी और सरकारी कागजी कार्यवाही में लगने वाला समय बचेगा। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘Ease of Living’ और ‘Ease of Doing Business’ के विजन को पूरा करने के लिए उठाया गया है।
मुंबई हब से आम जनता और व्यापारियों को क्या फायदा होगा?
मुंबई शहर में अभी कॉमर्स मिनिस्ट्री के 12 अलग-अलग संगठनों के करीब 20 ऑफिस अलग-अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं। अब इन सबको एक ही इंटीग्रेटेड हब में लाया जाएगा। इससे व्यापारियों को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही, यह हब डिजिटल तरीके से मंत्रालय के 46 संगठनों से जुड़ा होगा, जिससे Spices Board जैसी एजेंसियां भी बिना फिजिकल ऑफिस के इस सिस्टम से जुड़ सकेंगी।
ग्रीन गवर्नेंस मॉडल और खर्च में कटौती कैसे होगी?
सरकार इस प्रोजेक्ट के जरिए ‘ग्रीन गवर्नेंस’ मॉडल लागू करेगी। इसका मतलब है कि जब सारे ऑफिस एक जगह होंगे, तो अधिकारियों और आम लोगों का सफर कम होगा, जिससे पेट्रोल-डीजल की खपत घटेगी और प्रदूषण कम होगा। इससे प्रशासनिक खर्च में भी बड़ी कमी आएगी।
- नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (NPC) इस बात की स्टडी कर रही है कि ऑफिसों को कैसे साथ लाया जाए।
- खाली हुई सरकारी जमीनों और बिल्डिंग्स का सही इस्तेमाल होगा।
- एक उदाहरण के तौर पर, एक ऑफिस बिल्डिंग को MITRA को लीज पर दिया गया है, जिससे सरकार को साल का 2 करोड़ रुपये किराया मिल रहा है।
एक्सपोर्ट टारगेट और भविष्य की योजना
यह मुंबई हब भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। सरकार का लक्ष्य इस साल 1 ट्रिलियन डॉलर और 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट टारगेट हासिल करना है। मुंबई के बाद इस मॉडल को दूसरे राज्यों की राजधानियों में भी लागू किया जा सकता है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
मुंबई हब में कितने ऑफिस एक साथ आएंगे?
मुंबई में 12 अलग-अलग संगठनों के करीब 20 ऑफिसों को एक ही एकीकृत हब में लाया जाएगा, जो डिजिटल रूप से 46 संगठनों से जुड़े होंगे।
ग्रीन गवर्नेंस मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य ऊर्जा बचाना, ईंधन की खपत कम करना और सरकारी कामकाज के लिए होने वाली अनावश्यक यात्राओं को कम करके पर्यावरण की रक्षा करना है।