Navi Mumbai में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई, NMMC ने 295 अधिकारियों को थमाया नोटिस

Maharashtra/Navi Mumbai: नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) ने शहर में बड़े पैमाने पर हुए अवैध निर्माणों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। निगम ने उन 295 अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिनके कार्यकाल के दौरान ये अवैध निर्माण हुए। इसमें वर्तमान में काम कर रहे, ट्रांसफर हो चुके और रिटायर हो चुके अधिकारी भी शामिल हैं।

यह पूरी कार्रवाई बॉम्बे हाई कोर्ट की सख्ती के बाद हुई है। कोर्ट ने एक अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान पूछा था कि अवैध निर्माणों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या एक्शन लिया गया। इसके जवाब में NMMC ने कोर्ट को 661 पन्नों का हलफनामा सौंपा और बताया कि उसने संबंधित स्टाफ से 8 दिनों के भीतर जवाब मांगा है।

नोटिस पाने वालों में 10 डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर (DMC), 91 असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर (AMC), 75 जूनियर इंजीनियर और अतिक्रमण विभाग के 119 क्लर्क शामिल हैं। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि नवी मुंबई एक प्लान्ड सिटी है और बिना अधिकारियों की मिलीभगत या लापरवाही के 4,946 अवैध ढांचे खड़े नहीं हो सकते।

पद/श्रेणी	नोटिस पाने वालों की संख्या
डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर (DMC)	10
असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर (AMC)	91
जूनियर इंजीनियर	75
क्लर्क (अतिक्रमण विभाग)	119
कुल अधिकारी/कर्मचारी	295

NMMC कमिश्नर ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि जवाब मिलने के बाद कानून के मुताबिक जरूरी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, नगर निगम ने 16 जून से 6 जुलाई 2026 के बीच 4,946 अवैध ढांचों में से 30 को गिराया है। 4 जुलाई को बेलापुर डिवीजन में भी एक बड़ा डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया था।

हाई कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाता शामिल थे, ने कहा कि सिर्फ नोटिस देना काफी नहीं है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह NMMC की मदद करे ताकि रिटायर और ट्रांसफर हुए अधिकारियों के खिलाफ सही एक्शन लिया जा सके। इस मामले में एडवोकेट किशोर शेट्टी ने याचिका दायर की थी और CIDCO को भी इस मामले में पार्टी बनाया गया है।