NEET विवाद में बड़ी खबर, केंद्र सरकार FIR वापस लेने और मुआवजे पर सहमत, JP Nadda के साथ हुई बातचीत

Delhi: NEET पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच चल रही खींचतान में एक बड़ी कामयाबी मिली है। केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर उन छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने पर सहमति जताई है, जो इस विवाद के कारण विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए थे। यह फैसला केंद्रीय मंत्री JP Nadda और Cockroach Janta Party (CJP) के प्रतिनिधियों के बीच हुई हाई-लेवल मीटिंग के बाद सामने आया है।

शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 को हुई दूसरी दौर की बातचीत के बाद CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने बताया कि सरकार ने दो मुख्य मांगों को मान लिया है। सरकार उन नीट उम्मीदवारों के परिवारों को मुआवजा देगी जिन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या की थी, साथ ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज कानूनी केस भी खत्म किए जाएंगे। आशुतोष रंका ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही सरकार इन बातों का लिखित आश्वासन देगी।

हालांकि, अभी भी एक बड़ा मुद्दा अटका हुआ है। CJP की यह मांग कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, अभी भी बरकरार है और छात्र इसे किसी भी कीमत पर बदलने को तैयार नहीं हैं। केंद्र सरकार ने इस मांग पर अपना जवाब देने के लिए शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है। स्वास्थ्य मंत्री JP Nadda ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही लेकिन अभी कुछ बातें अधूरी हैं, जिस पर शनिवार को फिर चर्चा होगी।

इस बीच, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुवार रात अपना 26 दिनों का अनशन खत्म कर दिया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने उन्हें लिखित आश्वासन दिया है कि अहिंसक छात्रों के केस वापस लिए जाएंगे और प्रभावित परिवारों के मुआवजे पर विचार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे मामले पर छात्रों की चिंताओं को सुना और पेपर लीक को एक गंभीर अन्याय बताया। वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट भी तय कर दिया है।