Maharashtra: मुंबई में Slum Rehabilitation Authority (SRA) ने उन 219 रिहैब इमारतों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं जिनके पास Occupancy Certificate (OC) नहीं है। ये इमारतें शहर के 24 प्रशासनिक वार्डों में फैली हुई हैं और इनमें
Maharashtra: मुंबई में Slum Rehabilitation Authority (SRA) ने उन 219 रिहैब इमारतों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं जिनके पास Occupancy Certificate (OC) नहीं है। ये इमारतें शहर के 24 प्रशासनिक वार्डों में फैली हुई हैं और इनमें पात्र झुग्गीवासियों को घर सौंप दिए गए थे। राज्य सरकार की नई एमनेस्टी स्कीम के बीच SRA ने इन इमारतों को नोटिस जारी किया है।
बिना OC घर मिलने से लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं?
SRA के नियमों के मुताबिक, किसी भी बिल्डिंग को हैंडओवर करने से पहले बिल्डर को OC लेना जरूरी होता है। बिना OC के रहने वाले लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा देना पड़ता है और पानी के बिल भी डबल आते हैं। इसके अलावा, बिना OC वाली प्रॉपर्टी पर होम लोन मिलना मुश्किल होता है और इसे दोबारा बेचना भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है। अधिकारियों ने बताया कि बिल्डर अक्सर किराया बचाने के लिए लोगों को जबरन जल्दी कब्जा दिला देते हैं, जिससे उन्हें मेंटेनेंस के लिए मिलने वाला कॉर्पस फंड भी नहीं मिल पाता।
सरकार की एमनेस्टी स्कीम और SRA की कार्रवाई क्या है?
SRA ने इन 219 इमारतों को MRTP एक्ट, 1966 की धारा 53(1) के तहत नोटिस भेजा है। इसी बीच, महाराष्ट्र सरकार ने उन इमारतों को नियमित करने के लिए एक एमनेस्टी स्कीम शुरू की है जिनके पास OC नहीं है। दिसंबर 2025 में घोषित इस योजना का मकसद करीब 20,000 इमारतों और 10 लाख से ज्यादा निवासियों को कानूनी बोझ से राहत देना है। यह स्कीम उन हाउसिंग सोसायटियों, स्कूलों और अस्पतालों के लिए है जो 17 नवंबर 2016 से पहले बने थे और जिनका कारपेट एरिया 80 वर्ग मीटर तक है।
आगे क्या होगा और नियम क्या कहते हैं?
SRA के CEO महिंद्रा कल्यानकर ने साफ किया है कि उन बिल्डरों पर कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने बिना OC के कब्जा दिया है। वह SRA के भीतर पॉलिसी में सुधार की वकालत कर रहे हैं। वहीं, BMC ने भी अप्रैल 2026 में एक योजना शुरू की है जिसमें कंपाउंडिंग चार्ज भरकर OC के लिए आवेदन किया जा सकता है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि इस संशोधित योजना से लाखों लोगों का वित्तीय और कानूनी तनाव कम होगा। अब इन 219 इमारतों के बिल्डरों को नियमों का पालन कर OC हासिल करना होगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Occupancy Certificate (OC) क्यों जरूरी है?
OC एक कानूनी दस्तावेज है जो यह पुष्टि करता है कि इमारत स्वीकृत नक्शे के अनुसार बनी है और रहने के लिए सुरक्षित है। इसके बिना होम लोन मिलने में दिक्कत होती है और टैक्स व पानी के बिल अधिक आते हैं।
सरकार की एमनेस्टी स्कीम का लाभ किसे मिलेगा?
यह स्कीम उन हाउसिंग सोसायटियों, स्कूलों और अस्पतालों के लिए है जो 17 नवंबर 2016 से पहले बने थे और जिनका कारपेट एरिया 80 वर्ग मीटर तक है। इसमें प्रीमियम पर छूट और पेनल्टी-फ्री आवेदन की सुविधा दी गई है।