Mumbai में बिजली संकट पर भड़के विधानसभा अध्यक्ष, IRDAI ने बीमा कंपनियों में 100% विदेशी निवेश को दी मंजूरी

Maharashtra: मुंबई में पिछले कुछ दिनों से बिजली की भारी कटौती हो रही है, जिससे आम जनता परेशान है। इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नारवेकर ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने दक्षिण और मध्य मुंबई में 8 से 12 घंटे तक चलने वाले ब्लैकआउट पर नाराजगी जताई और कहा कि इससे देश की आर्थिक राजधानी की साख खराब हो रही है।

विधानसभा में कांग्रेस विधायक अमीन पटेल और बीजेपी विधायक कैप्टन आर तमिल सेलवन ने मिलकर इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने वाला प्रस्ताव रखा था। इससे पहले 29 जून को विधायक रईस शेख ने भी सदन में यह मामला उठाया था। विधानसभा अध्यक्ष ने BEST (बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट) की आलोचना की कि उन्होंने बुनियादी ढांचे को समय रहते अपडेट नहीं किया। उन्होंने BEST से बिजली आपूर्ति सुधारने का रोडमैप और तकनीकी खराबी को ठीक करने की रिपोर्ट मांगी है।

शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसल ने बताया कि मई और जून में मुंबई में पिछले 57 सालों का सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया, जिससे बिजली की मांग बहुत बढ़ गई। साल 2025 में यह मांग 907 MW थी, जो अब बढ़कर करीब 1,010 MW हो गई है। इस समस्या को सुलझाने के लिए BEST ने 20 करोड़ रुपये का एक्शन प्लान बनाया है, जिसमें 1950 के दशक के पुराने अंडरग्राउंड केबल बदले जाएंगे और तीन नए सब-स्टेशन बनाए जाएंगे।

Finance: दूसरी तरफ, बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश के रास्ते अब पूरी तरह खुल गए हैं। IRDAI के चेयरमैन अजय सेठ ने 30 जून 2026 को घोषणा की कि एजेंसी ने जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में 100% हिस्सेदारी रखने वाले दो प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। सरकार ने 2 मई 2026 को 100% FDI नीति को लागू किया था, जिससे अब विदेशी निवेशक बिना किसी पुरानी 74% की सीमा के निवेश कर सकते हैं।

बीमा क्षेत्र में हुए मुख्य बदलाव इस प्रकार हैं:

विषय	विवरण
FDI सीमा	अब विदेशी कंपनियां 100% हिस्सेदारी रख सकती हैं
मंजूरी	जनरल इंश्योरेंस के लिए 2 प्रस्ताव मंजूर, लाइफ इंश्योरेंस का 1 मंजूर
नया प्लेटफॉर्म	Bima Sugam सितंबर के अंत तक शुरू होगा (जीरो कमीशन पॉलिसी)
जागरूकता फंड	बीमा जागरूकता के लिए 50 करोड़ रुपये का फंड बनाया गया

IRDAI अब बीमा बेचने के तरीकों में सुधार करने की तैयारी कर रहा है ताकि ग्राहकों को गलत जानकारी देकर पॉलिसी न बेची जाए।