Mumbai Police ने CJP प्रदर्शन मामले में नोटिस देना बंद किया, महाराष्ट्र सरकार केस वापस ले सकती है

Maharashtra: मुंबई पुलिस ने साफ किया है कि Cockroach Janta Party (CJP) के प्रदर्शन से जुड़े मामलों में 26 जुलाई के बाद से कोई नया नोटिस जारी नहीं किया गया है। पुलिस के मुताबिक, अब तक जितने भी नोटिस दिए गए हैं, वे सभी 26 जुलाई से पहले के हैं। यह मामला पिछले हफ्ते हुए विरोध प्रदर्शनों और उनमें दर्ज FIR से जुड़ा है।

यह स्पष्टीकरण तब आया जब प्रदर्शनकारियों के वकीलों ने दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस वापस लेने के आश्वासन के बावजूद पुलिस जांच जारी रखे हुए है। हालांकि, पुलिस सूत्रों का कहना है कि जांच को बीच में नहीं रोका जा सकता और राजनीतिक या सामाजिक विरोध से जुड़े मामलों को चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही वापस लिया जा सकता है। उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार जल्द ही केंद्र सरकार की तर्ज पर एक आदेश जारी करेगी, जिससे छात्र प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।

दूसरी तरफ, CJP ने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR वापस नहीं ली गई और हिरासत में लिए गए छात्रों को नहीं छोड़ा गया, तो विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू होंगे। इसके बाद 28 जुलाई को CJP प्रवक्ता सौरव दास ने बताया कि सरकार के प्रतिनिधियों ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन साझा किए हैं, जिसमें FIR वापस लेने और हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने का वादा किया गया है।

इस बीच, अन्य राज्यों में भी राहत की खबर आई है। बिहार पुलिस ने सोमवार शाम को कहा कि किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और गिरफ्तार लोगों को तुरंत रिहा किया जाएगा। इसी तरह, असम सरकार ने भी घोषणा की है कि 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस खत्म कर दिए जाएंगे।

वर्तमान स्थिति यह है कि मुंबई पुलिस अब 17 FIR के तहत आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है और उनकी जांच की जा रही है। पुलिस इन बयानों का मिलान CCTV फुटेज, मोबाइल वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट से कर रही है। साथ ही, Maharashtra Cyber ने भ्रामक जानकारी फैलाने वाले 400 से ज्यादा सोशल मीडिया प्रोफाइल की पहचान की है और उनके खिलाफ कंटेंट हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।