Mumbai में 15 साल से अवैध रूप से रह रहे 7 बांग्लादेशी गिरफ्तार, ATC यूनिट ने की कार्रवाई

Maharashtra: मुंबई पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सात बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये लोग पिछले करीब 15 सालों से बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में रह रहे थे। पुलिस ने यह गिरफ्तारी शनिवार, 6 जून 2026 को अंधेरी इलाके में की।

कौन हैं गिरफ्तार किए गए लोग और कैसे पकड़े गए

अंधेरी में MIDC पुलिस की Anti-Terrorism Cell (ATC) यूनिट ने यह ऑपरेशन चलाया। पकड़े गए लोगों में चार पुरुष, दो महिलाएं और एक नाबालिग लड़का शामिल है। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक बिना कागजों के इलाके में काम की तलाश में रह रहे हैं, जिसके बाद यह छापेमारी की गई। शुरुआती जांच में पता चला कि ये लोग अवैध तरीके से भारत आए थे और फोन के जरिए बांग्लादेश में अपने रिश्तेदारों से संपर्क बनाए हुए थे।

भारत सरकार और पुलिस का क्या है कहना

यह गिरफ्तारी महाराष्ट्र पुलिस द्वारा अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 5 जून 2026 को साफ किया था कि भारत में अवैध रूप से रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों पर भारतीय कानून लागू होगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय कानून के मुताबिक, अवैध प्रवासियों को नागरिकता नहीं मिल सकती और उन्हें Foreigners Act, 1946 और Immigration and Foreigners Act, 2025 जैसे कानूनों के तहत जेल भेजा जा सकता है या वापस भेजा जा सकता है।

आगे की जांच और पिछले मामले

पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इन लोगों को भारत में घुसने, रहने और नौकरी दिलाने में किसने मदद की। अधिकारियों ने बताया कि बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के लिए एक द्विपक्षीय प्रक्रिया होती है, जिसमें बांग्लादेश सरकार से उनकी नागरिकता का वेरिफिकेशन कराना जरूरी होता है। इससे पहले फरवरी 2026 में वर्सोवा पुलिस ने यारी रोड इलाके से 25 बांग्लादेशियों को पकड़ा था, जिन्होंने फर्जी भारतीय दस्तावेज बनवा रखे थे।

Frequently Asked Questions (FAQs)

मुंबई पुलिस ने बांग्लादेशियों को कहां से गिरफ्तार किया?

मुंबई के अंधेरी इलाके में MIDC पुलिस की Anti-Terrorism Cell (ATC) यूनिट ने छापेमारी कर सात बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है।

पकड़े गए लोग कितने समय से भारत में रह रहे थे?

पुलिस जांच के अनुसार, ये सात लोग पिछले लगभग 15 सालों से बिना किसी वैध दस्तावेज के अवैध रूप से भारत में रह रहे थे।