Mumbai में किसानों का बड़ा प्रदर्शन, कर्ज माफी और जमीन के हक के लिए मंत्रियों से मिले AIKS के प्रतिनिधि

Maharashtra: मुंबई में मंगलवार को ऑल इंडिया किसान सभा (AIKS) के नेतृत्व में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक बड़ी रैली निकाली। इस प्रदर्शन के बाद किसान प्रतिनिधियों के एक दल ने राज्य के मंत्रियों से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। किसानों का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार का ध्यान खेती-किसानी से जुड़ी गंभीर समस्याओं की ओर खींचना था।

रैली का नेतृत्व AIKS के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, पूर्व विधायक जे.पी. गविट, डॉ. अजीत नवाले, उमेश देशमुख और विधायक विनोद निकोले ने किया। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ ने भी किसानों का मार्गदर्शन किया। प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे और राजस्व मंत्री चंद्रकांत बावनकुले से मुलाकात कर अपनी मांगों पर विस्तार से चर्चा की।

किसानों ने सरकार के सामने कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं, जिनमें मुख्य रूप से कर्ज माफी और जमीन के मालिकाना हक का मुद्दा शामिल है। किसानों की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

प्रमुख मांगें	विवरण
कर्ज माफी	सभी कृषि ऋणों की पूरी तरह माफी और नियमित डिफॉल्टरों के लिए प्रोत्साहन सब्सिडी बढ़ाना
जमीन का हक	देवस्थान, गairan और घर के परिसर वाली जमीनों का मालिकाना हक किसानों और मजदूरों को देना
फसल बीमा	फसल बीमा के ट्रिगर्स को पुराने स्तर पर वापस लाना
मुआवजा	भारी बारिश से खराब हुई फसलों का तुरंत मुआवजा देना
PESA कर्मचारी	PESA एक्ट के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की छंटनी रोकना
व्यापार समझौता	भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते का विरोध, क्योंकि इससे किसानों का नुकसान हो सकता है

AIKS के राज्य सचिव डॉ. अजीत नवाले ने बताया कि मंत्रियों के साथ हुई बातचीत के सकारात्मक नतीजे निकले हैं। मंत्री भरणे के साथ कर्ज डिफॉल्टरों के प्रावधानों पर बात हुई, वहीं मंत्री बावनकुले से जमीन के हक और राजस्व से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।

इसी बीच, महाराष्ट्र सरकार अपनी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर कृषि ऋण माफी योजना’ की स्क्रीनिंग सख्त कर रही है। कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे के अनुसार, पात्र किसानों की पहली सूची बुधवार (22 जुलाई) को जारी होने की उम्मीद है और जुलाई के अंत तक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं, संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है।