Maharashtra : मुंबई के धारावी इलाके में पुनर्विकास प्रोजेक्ट के चलते लोगों को उनके घरों से हटाने की कोशिशों का विरोध शुरू हो गया है। Dharavi Bachao Andolan (DBA) ने सोमवार, 5 मई 2026 को एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया है। य
Maharashtra : मुंबई के धारावी इलाके में पुनर्विकास प्रोजेक्ट के चलते लोगों को उनके घरों से हटाने की कोशिशों का विरोध शुरू हो गया है। Dharavi Bachao Andolan (DBA) ने सोमवार, 5 मई 2026 को एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया है। यह विरोध प्रदर्शन एक मोर्चे के रूप में निकलेगा और सीधा Adani Realty के ऑफिस तक जाएगा, जो इस प्रोजेक्ट की मुख्य डेवलपर कंपनी है।
निवासियों की मुख्य शिकायतें और मांगें क्या हैं?
DBA के अध्यक्ष Baburao Mane का कहना है कि लोगों से ‘की-टू-की’ यानी सीधे नए घर में शिफ्ट होने का वादा किया गया था, लेकिन अब उन्हें अस्थायी तौर पर कहीं और जाने को कहा जा रहा है। निवासियों की मांग है कि सभी पात्र और अपात्र लोगों को धारावी के अंदर ही 500 स्क्वायर फीट के घर दिए जाएं और किसी को भी इलाके से बाहर न भेजा जाए। फिलहाल सरकार ने कुछ श्रेणियों के लिए घर का साइज 405 से बढ़ाकर 500 स्क्वायर फीट किया है, लेकिन लोग इसे नाकाफी मान रहे हैं।
पात्रता के नियम और पुनर्वास की क्या स्थिति है?
प्रोजेक्ट के नियमों के मुताबिक, साल 2000 से पहले रहने वालों को मुफ्त घर मिलेंगे। 2000 से 2011 के बीच रहने वालों को किफायती दाम पर मालिकाना हक वाले घर दिए जाएंगे, जबकि 2011 के बाद आने वालों को रेंटल हाउसिंग पॉलिसी के तहत मुंबई के अन्य टाउनशिप में भेजा जाएगा। प्रशासन ने माटुंगा सेक्टर 6 में 11,000 घर बनाने शुरू किए हैं और कुछ लोगों को मानसून से पहले खाली करने का नोटिस दिया है। इसके बदले 5,000 रुपये शिफ्टिंग भत्ता और किराया सहायता का ऑफर दिया गया है, लेकिन लोग बिना लिखित समझौते के डर रहे हैं।
इस विरोध प्रदर्शन में कौन-कौन शामिल होगा?
इस आंदोलन को कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। शिव सेना (UBT) के स्थानीय सांसद Anil Desai इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस, AAP, CPI(M), NCP (शरदचंद्र पवार), समाजवादी पार्टी और बसपा जैसे दल भी Adani ग्रुप की भूमिका के खिलाफ DBA के साथ खड़े हैं। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और धारावी विधायक Varsha Gaikwad ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता जताई है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट में घर पाने के लिए पात्रता क्या है?
साल 2000 से पहले रहने वालों को मुफ्त घर मिलेंगे। 2000 से 2011 के बीच रहने वालों को किफायती दाम पर घर मिलेंगे और 2011 के बाद आने वालों को रेंटल हाउसिंग पॉलिसी के तहत अन्य इलाकों में बसाया जाएगा।
निवासियों को किराए के मकान के लिए क्या सहायता मिल रही है?
प्रशासन ने कुछ क्लस्टर्स के लोगों को 5,000 रुपये का एकमुश्त शिफ्टिंग भत्ता और किराया सहायता दी है, जिसमें सालाना 5% की बढ़ोतरी का प्रावधान है।