Maharashtra : मुंबई के नागरिकों के एक ग्रुप ने शहर में पार्किंग और जमीन के इस्तेमाल को लेकर BMC प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। NGO Conservation Action Trust ने नगर निगम कमिश्नर अश्विनी भिडे को पत्र लिखकर पार्किंंग
Maharashtra : मुंबई के नागरिकों के एक ग्रुप ने शहर में पार्किंग और जमीन के इस्तेमाल को लेकर BMC प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। NGO Conservation Action Trust ने नगर निगम कमिश्नर अश्विनी भिडे को पत्र लिखकर पार्किंंग के लिए नए निर्माण का विरोध किया है। साथ ही उन्होंने वडाला की नमक जमीन पर IAS अधिकारियों के लिए जिमखाना बनाने के प्रस्ताव पर भी सवाल उठाए हैं।
कॉर्पोरेटर्स के लिए पार्किंग की जगह मेट्रो और बस का सुझाव क्यों
BJP ने आजाद मैदान के पास एक पुराने क्लब की जगह नया कॉर्पोरेशन हॉल और बेसमेंट पार्किंग बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस पर नागरिकों के ग्रुप का कहना है कि पार्किंंग बनाने के बजाय पार्किंंग की समस्या को खत्म करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि पार्किंंग की जगह कॉर्पोरेटर्स को मेट्रो और बस जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- 16 अप्रैल 2026 को ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर गलत पार्किंग के लिए 20 कॉर्पोरेटर्स पर जुर्माना लगाया था।
- BJP नेता गणेश खानकर ने 237 सदस्यों की सुविधा के लिए नए हॉल और पार्किंग की मांग की थी।
- ट्रैफिक पुलिस के अनुसार मुख्य सड़कों से बाधाएं हटाने के लिए यह जुर्माना अभियान चलाया गया था।
वडाला की नमक जमीन पर IAS जिमखाना विवाद क्या है
BMC द्वारा वडाला की साल्ट-पैन (नमक) जमीन पर IAS अधिकारियों के लिए एक समर्पित जिमखाना बनाने की चर्चा है। नागरिकों के ग्रुप ने इसका कड़ा विरोध किया है क्योंकि यह जमीन पहले पब्लिक यूटिलिटी जैसे BEST बस डिपो या पुनर्वास आवास के लिए तय थी। राज्य सरकार ने इस जमीन के उपयोग को नेचुरल एरिया से बदलकर रेजिडेंशियल जोन में करने की मंजूरी दी थी।
| तारीख |
घटना/अपडेट |
| अक्टूबर 2024 |
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने जमीन का स्टेटस बदलने की प्रक्रिया शुरू की |
| जुलाई 2025 |
सरकारी जमीन पर जिमखाना नीति में बदलाव किया गया |
| 1 अप्रैल 2026 |
वडाला की 13,843.82 वर्ग मीटर जमीन को रेजिडेंशियल जोन घोषित किया गया |
| 20 अप्रैल 2026 |
नागरिक समूह ने जिमखाना प्रस्ताव का औपचारिक विरोध किया |
पार्किंग समस्या सुलझाने के लिए BMC के अन्य कदम
मुंबई में पार्किंग की समस्या को देखते हुए प्रशासन कई स्तरों पर काम कर रहा है। मार्च 2026 में महाराष्ट्र सरकार ने MMR के लिए एक व्यापक पार्किंग पॉलिसी बनाने के लिए कमेटी गठित की थी। इसके अलावा, BMC ने यह समझने के लिए कि मौजूदा पार्किंग स्लॉट खाली क्यों रहते हैं, Ernst & Young LLP को सलाहकार नियुक्त किया है। कुछ नेताओं ने अंडरग्राउंड पार्किंग और कंजेशन टैक्स जैसे सुझाव भी दिए हैं।