Mumbai में BEST कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, बस और बिजली सेवाओं पर असर

Maharashtra: मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली BEST बसों और बिजली सेवाओं पर संकट छा गया है। 12 कर्मचारी यूनियनों से बनी ‘BEST संयुक्त कामगार कृति समिति’ ने गुरुवार आधी रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस वजह से शहर के करीब 23 से 25 लाख रोजाना सफर करने वाले यात्रियों और दक्षिण मुंबई के 10 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

हड़ताल का असर शुक्रवार सुबह से ही दिखने लगा। शहर के 27 डिपो से बहुत कम बसें सड़कों पर उतरीं। खबरों के मुताबिक, हड़ताली कर्मचारियों ने बसों को डिपो से बाहर निकलने से रोका और कुछ बसें जो निकलीं, उन पर पत्थरबाजी की खबरें भी आईं। इस वजह से लोगों को ऑफिस और काम पर जाने के लिए ऑटो, टैक्सी, ऐप-कैब और मेट्रो का सहारा लेना पड़ा। यह हड़ताल MMRDA के ‘पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे’ कार्यक्रम को भी प्रभावित कर सकती है, जो शुक्रवार को BKC में आयोजित होना था।

महाराष्ट्र सरकार ने इस हड़ताल को रोकने के लिए MESMA (महाराष्ट्र आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, 2023) लागू कर दिया है, जिससे यह हड़ताल अब गैरकानूनी हो गई है। इंडस्ट्रियल कोर्ट ने भी कर्मचारियों को हड़ताल न करने का आदेश दिया था, लेकिन यूनियनों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। BEST की जनरल मैनेजर सोनिया सेठी ने सर्कुलर जारी कर कर्मचारियों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं, मुंबई पुलिस ने भी साफ किया है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने या ड्यूटी पर आने वाले कर्मचारियों को रोकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि, श्रमिक उत्कर्ष सभा और BEST कामगार यूनियन जैसे कुछ संगठन इस हड़ताल में शामिल नहीं हुए हैं।

कर्मचारियों की मुख्य मांगें इस प्रकार हैं:

मुख्य मांगें	विवरण
बजट विलय	BEST के बजट को BMC के बजट में मिलाना
वेतन आयोग	2016-2026 की अवधि के लिए सातवें वेतन आयोग को लागू करना
बकाया भुगतान	रिटायर कर्मचारियों के कानूनी बकाया का एकमुश्त निपटारा
भर्ती और प्रमोशन	खाली पदों पर भर्ती और पात्र कर्मचारियों का समय पर प्रमोशन
कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम	परिवहन और बिजली विभाग में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म करना
स्थायी नौकरी	वेट-लीज बस कर्मचारियों को BEST में स्थायी करना
बस बेड़ा	निजी लीज के बजाय BEST की अपनी 5,000-6,000 बसों का बेड़ा बनाना
निजीकरण	PPP मॉडल और निजीकरण को पूरी तरह बंद करना

यूनियन नेताओं का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्होंने हड़ताल का रास्ता चुना क्योंकि मैनेजमेंट उनकी पुरानी मांगों पर बातचीत करने को तैयार नहीं था।