MHA ने किया बड़ा फेरबदल, 61 IAS और IPS अफसरों के तबादले; Delhi को मिले सबसे ज्यादा अफसर
Delhi: गृह मंत्रालय (MHA) ने एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए AGMUT कैडर के 61 आईएएस (IAS) और आईपीएस (IPS) अधिकारियों का तबादला कर दिया है। यह आदेश गुरुवार, 9 जुलाई 2026 को जारी किया गया और इसे तुरंत लागू कर दिया गया है।
Delhi: गृह मंत्रालय (MHA) ने एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए AGMUT कैडर के 61 आईएएस (IAS) और आईपीएस (IPS) अधिकारियों का तबादला कर दिया है। यह आदेश गुरुवार, 9 जुलाई 2026 को जारी किया गया और इसे तुरंत लागू कर दिया गया है। इस फेरबदल का मुख्य मकसद सरकारी कामकाज को और बेहतर बनाना और प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाना है।
इस बार के तबादलों में दिल्ली को सबसे ज्यादा नए अधिकारी मिले हैं। वहीं, दिल्ली में तैनात कई आईपीएस अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गोवा, मिजोरम, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश भेज दिया गया है। यह पूरी प्रक्रिया 2010 के उन नियमों के तहत की गई है, जिसमें अधिकारियों को अलग-अलग क्षेत्रों और कठिन इलाकों में काम करने का अनुभव देना जरूरी होता है।
गृह मंत्रालय ने अधिकारियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 21 आईएएस और 40 आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। कुछ प्रमुख तबादले इस प्रकार हैं:
| अधिकारी का नाम | कैडर/बैच | कहाँ से | कहाँ गए |
|---|---|---|---|
| Saugat Biswas | IAS (2006) | अरुणाचल प्रदेश | जम्मू-कश्मीर |
| Mamta Yadav | IAS (2021) | Delhi | जम्मू-कश्मीर |
| Ishita Rathi | IAS (2022) | पुडुचेरी | जम्मू-कश्मीर |
| Shahid Iqbal Choudhary | IAS (2009) | जम्मू-कश्मीर | अरुणाचल प्रदेश |
| Swati Sheemar | IAS (2023) | जम्मू-कश्मीर | Delhi |
| Vivek Pandey | IAS (2003) | अरुणाचल प्रदेश | Delhi |
| Garima Gupta | IAS (2004) | मिजोरम | Delhi |
| Sanjay Goel | IAS (2004) | गोवा | अरुणाचल प्रदेश |
| Vishnu Kumar | IPS (2019) | Delhi | जम्मू-कश्मीर |
| Arshi Aadil | IPS (2019) | गोवा | जम्मू-कश्मीर |
| Tikam Singh Verma | IPS (2020) | गोवा | जम्मू-कश्मीर |
| K M Priyanka | IPS (2021) | चंडीगढ़ | जम्मू-कश्मीर |
| Rajesh Kumar Sharma | IPS (2014) | जम्मू-कश्मीर | चंडीगढ़ |
| Tanushree | IPS (2017) | जम्मू-कश्मीर | Delhi |
| Deepika | IPS (2018) | जम्मू-कश्मीर | पुडुचेरी |
| Gaurav Sikarwar | IPS (2019) | जम्मू-कश्मीर | गोवा |
| Vivek Kishore | IPS (1999) | अरुणाचल प्रदेश | Delhi |
इसके अलावा, जून 2026 में एक नया नियम भी लाया गया था। अब रिटायर होने वाले AGMUT कैडर के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की पेंशन से जुड़ी रकम जारी करने से पहले गृह मंत्रालय से विजिलेंस क्लियरेंस लेना जरूरी होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि अधिकारी के कार्यकाल के दौरान कोई जांच लंबित तो नहीं है।