Maharashtra: Third Mumbai प्रोजेक्ट का रायगढ़ के किसान कर रहे विरोध, जमीन अधिग्रहण को लेकर बढ़ा विवाद

Maharashtra/Raigad: रायगढ़ जिले में ‘थर्ड मुंबई’ प्रोजेक्ट को लेकर किसानों और सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। उरण, पेन और पनवेल तहसील के किसान अपनी उपजाऊ जमीन बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें पुराने वादे नहीं मिले और अब फिर से उनकी जमीन लेने की तैयारी की जा रही है।

महाराष्ट्र सरकार ने फरवरी 2026 में जमीन अधिग्रहण की नीति तय की थी। इसके बाद 4 मार्च 2026 को मुंबई ट्रांस-हार्बर लिंक (MTHL) के आसपास के 124 गांवों को न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी (NTDA) को सौंपने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। सरकार ने मुआवजे के लिए तीन विकल्प दिए हैं, जिसमें आपसी सहमति से अधिग्रहण, FSI या TDR के रूप में मुआवजा, और अधिग्रहित क्षेत्र का 22.5% हिस्सा विकसित जमीन के रूप में वापस पाने का विकल्प शामिल है।

इस प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध कर रहे MMRDA KSC नवनगर विरोधी समिति के महासचिव रूपेश पाटिल ने कहा कि कोली-आगरी समुदाय अपनी रोजी-रोटी के लिए जमीन पर निर्भर है और वे इसे नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मार्च में दिए गए करीब 25,000 लिखित आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया गया। वहीं, उरण सामाजिक संस्था के अध्यक्ष सुधाकर पाटिल ने कहा कि किसान रेडी-रेकनर रेट के बजाय 2013 के कानून (RFCTLARR Act) के तहत बाजार भाव पर मुआवजा चाहते हैं।

पूर्व बॉम्बे हाई कोर्ट जज बी.जी. कोलसे पाटिल ने भी किसानों का साथ दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि रायगढ़ की उपजाऊ जमीन को ही क्यों चुना गया और बिना सहमति के विकास जायज नहीं है। दूसरी तरफ, MMRDA अधिकारियों का कहना है कि यह प्रोजेक्ट योजनाबद्ध शहरी विकास के लिए है और किसी भी जमीन मालिक को जबरदस्ती जमीन देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

फिलहाल, MMRDA को करीब 160 छोटे किसानों की सहमति मिली है, जिन्होंने मुआवजे के तौर पर 22.5% विकसित प्लॉट का विकल्प चुना है। लेकिन यह संख्या कुल जरूरत के मुकाबले बहुत कम है। किसान अब ग्राम पंचायतों के जरिए इस अधिग्रहण के खिलाफ प्रस्ताव पास करवा रहे हैं और अपने आंदोलन को तेज करने की तैयारी में हैं।