Maharashtra: राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब कुनबी जाति के रिकॉर्ड खोजने और सर्टिफिकेट बनवाने में लोगों की मदद के लिए जिला कलेक्टर ऑफिस में स्पेशल सेल और हेल्पलाइन शुरू
Maharashtra: राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब कुनबी जाति के रिकॉर्ड खोजने और सर्टिफिकेट बनवाने में लोगों की मदद के लिए जिला कलेक्टर ऑफिस में स्पेशल सेल और हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। कैबिनेट उप-समिति की बैठक में यह तय हुआ है कि दस्तावेज़ों की जांच और सत्यापन के काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
आरक्षण सेल और हेल्पलाइन से कैसे मिलेगी मदद?
मंत्री Radhakrishna Vikhe-Patil ने बताया कि मराठा आरक्षण के लिए एक समर्पित सेल बनाया जाएगा जो अगले एक महीने में चालू हो जाएगा। जिला स्तर पर हेल्पलाइन नंबर 8 दिनों के भीतर शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर किसी को कुनबी जाति प्रमाणपत्र या सत्यापन सर्टिफिकेट (Caste Validity Certificate) से जुड़ी समस्या है, तो वह इन सेवाओं का लाभ ले सकेगा। मंत्रालय में भी एक हेल्पलाइन नंबर 9326562815 शुरू किया गया है, जहाँ ऑफिस समय के दौरान शिकायतों का निपटारा होगा।
दस्तावेज़ों की खोज और कैंप की क्या तैयारी है?
सरकार ने Justice Sandeep Shinde Committee की समय सीमा 30 जून 2027 तक बढ़ा दी है। इस समिति ने अब तक 58 लाख कुनबी रिकॉर्ड पहचाने हैं, जिन्हें आम लोग देख सकते हैं और उनकी प्रमाणित कॉपी ले सकते हैं। अगले तीन महीनों तक जिला कलेक्टर घर-घर जाकर सर्वे करेंगे और विशेष कैंप लगाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्टिफिकेट मिल सकें। साथ ही, हैदराबाद गजट रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए एक नया SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार किया जा रहा है।
अधिकारियों के लिए सख्त निर्देश और अन्य लाभ
मंत्री Vikhe-Patil ने साफ कहा है कि जो अधिकारी इस काम में लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तहसीलदार हर 15 दिन में तालुका और गांव स्तर की कमेटियों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और महीने के दूसरे और चौथे गुरुवार को गांवों का दौरा करेंगे। इसके अलावा, आरक्षण आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 306 लोगों में से 275 परिवारों को 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जा चुकी है, बाकी 31 परिवारों को यह राशि 15 दिनों में मिल जाएगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
कुनबी सर्टिफिकेट के लिए मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
मंत्रालय में सर्टिफिकेट से जुड़ी शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 9326562815 जारी किया गया है, जो ऑफिस समय के दौरान काम करेगा।
Justice Sandeep Shinde Committee का कार्यकाल कब तक बढ़ा है?
महाराष्ट्र सरकार ने जस्टिस संदीप शिंदे समिति का कार्यकाल बढ़ाकर 30 जून 2027 तक कर दिया है ताकि कुनबी रिकॉर्ड्स की जांच पूरी हो सके।