Maharashtra FDA चीफ ने कोर्ट की ‘VIP ट्रीटमेंट’ वाली टिप्पणी को नकारा, कहा- किसी के साथ भेदभाव नहीं

Maharashtra: महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने बॉम्बे हाई कोर्ट की उस टिप्पणी पर जवाब दिया है जिसमें कहा गया था कि विभाग कुछ खास संस्थानों को ‘VIP ट्रीटमेंट’ दे रहा है। मुंडे ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी अदालती आदेश में ऐसी बात नहीं दिखी और असल में कोर्ट ने FDA के काम की तारीफ की है।

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब हाई कोर्ट ने FDA की कार्रवाई को ‘मनमाना’ बताया था। कोर्ट ने सवाल उठाया था कि विभाग प्राइवेट होटलों और रेस्टोरेंट पर तो सख्त कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सरकारी और अर्ध-सरकारी कैंटीन, जैसे मंत्रालय और हाई कोर्ट परिसर की कैंटीन को क्यों छोड़ा जा रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि कानून सबके लिए बराबर है और कोई भी VVIP कानून से ऊपर नहीं है। इसी के बाद FDA की टीमों ने हाई कोर्ट परिसर की कैंटीन की जांच की, जहां दो कैंटीन बिना FSSAI लाइसेंस के चल रही थीं और उन्हें बंद कर दिया गया।

तुकाराम मुंडे ने साफ किया कि लाइसेंस तभी सस्पेंड किए जाते हैं जब जनता की सेहत को बड़ा खतरा हो। उन्होंने बताया कि जिन जगहों पर छोटी कमियां मिलीं, उन्हें सुधार के लिए 15 दिन का समय दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि FDA की लैब कोई आम ऑफिस नहीं है जो सुबह 10 से शाम 6 बजे तक चले, बल्कि जरूरत पड़ने पर ये 24 घंटे भी काम कर सकती हैं।

इस कार्रवाई के दौरान FDA ने मिलावटी पनीर (Analogue Paneer) के उत्पादन, बिक्री और ट्रांसपोर्ट पर एक साल का बैन लगा दिया है। साथ ही प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला के खिलाफ भी बड़ा अभियान चलाया गया है।

विवरण	आंकड़े (25 मई – 31 जुलाई 2026)
कुल निरीक्षण किए गए संस्थान	3,137
सुधार नोटिस जारी किए गए	764
लाइसेंस सस्पेंड किए गए	165
जब्त किया गया खाद्य स्टॉक	28.6 लाख किलो (कीमत 55.72 करोड़ रुपये)
गुटखा और पान मसाला की जब्ती	15.11 करोड़ रुपये
दर्ज की गई FIR और गिरफ्तारियां	519 FIR, 701 गिरफ्तार