Maharashtra: महिला आरक्षण बिल पर घमासान, देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष को बताया ‘संविधान विरोधी’

Maharashtra : मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने महिलाओं की आवाज दबाने के लिए इस बिल का विरोध किया। फडणवीस ने इसे महिलाओं के राजनीतिक अध

विपक्ष ने बिल का विरोध क्यों किया और फडणवीस का क्या आरोप है?

Devendra Fadnavis के मुताबिक, 17 अप्रैल 2026 को Lok Sabha में Constitution (131st Amendment) Bill, 2026 गिर गया। इस बिल का मकसद महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को जल्द लागू करना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने जानबूझकर इसे रोका ताकि महिलाओं की राजनीतिक ताकत कम रहे। उन्होंने विपक्ष को ‘सीरियल लायर्स’ और ‘भेड़ की खाल में भेड़िए’ तक कह दिया।

क्या था 131वां संशोधन बिल और क्यों हुआ विवाद?

सरकार इस बिल के जरिए 2023 के कानून को 2029 के चुनावों तक लागू करना चाहती थी। इसके लिए 2011 की जनगणना के डेटा का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव था। लेकिन विपक्ष ने इसे ‘ट्रोजन हॉर्स’ बताया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि आरक्षण को परिसीमन (delimitation) से जोड़ना गलत है, क्योंकि इससे जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को नुकसान होगा।

अब आगे क्या होगा और सरकार की क्या तैयारी है?

बिल गिरने के बाद Devendra Fadnavis ने महाराष्ट्र में एक बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। सरकार राज्य की एक करोड़ महिलाओं से इस बिल के समर्थन में हस्ताक्षर जुटाएगी ताकि विपक्ष के चेहरे को जनता के सामने लाया जा सके। वहीं, कांग्रेस नेता दिव्या मदेरना और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने साफ किया कि वे महिला आरक्षण के समर्थन में हैं, लेकिन परिसीमन की शर्त के खिलाफ हैं।

तारीख	महत्वपूर्ण घटना
17 अप्रैल 2026	Lok Sabha में 131वां संशोधन बिल गिर गया (298 पक्ष, 230 विपक्ष)
20 अप्रैल 2026	फडणवीस ने एक करोड़ हस्ताक्षर अभियान की घोषणा की
21 अप्रैल 2026	मुंबई में ‘जन आक्रोश मार्च’ के दौरान विपक्ष पर हमला
22 अप्रैल 2026	नागपुर मेयर नीता ठाकरे ने विपक्ष को घेरा