Maharashtra: राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती के नियमों को और सख्त कर दिया है। मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis की अध्यक्षता में कैबिनेट ने गुरुवार, 14 मई 2026 को यह फैसला लिया। इस नए नियम का सीधा असर उन उम्मीदवारों
Maharashtra: राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती के नियमों को और सख्त कर दिया है। मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis की अध्यक्षता में कैबिनेट ने गुरुवार, 14 मई 2026 को यह फैसला लिया। इस नए नियम का सीधा असर उन उम्मीदवारों पर पड़ेगा जो आरक्षित वर्ग से आते हैं और सरकारी छूट का लाभ उठाते हैं।
नए नियम के बाद क्या बदलेगा?
अब अगर आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार उम्र, पढ़ाई, अनुभव या परीक्षा के प्रयासों की संख्या में सरकार द्वारा दी गई किसी भी छूट का फायदा उठाता है, तो उसे केवल उसकी अपनी कैटेगरी की सीट ही मिलेगी। ऐसा उम्मीदवार अब Open Category की सीट के लिए दावा नहीं कर पाएगा, चाहे उसके नंबर कितने भी ज्यादा क्यों न हों। हालांकि, परीक्षा फीस में मिलने वाली छूट पर यह नियम लागू नहीं होगा।
किन उम्मीदवारों को मिलेगी Open Category की सीट?
आरक्षित वर्ग के वे उम्मीदवार जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की पात्रता छूट (Eligibility Relaxation) का इस्तेमाल नहीं किया है, वे अपनी मेरिट के आधार पर Open Category में चुने जा सकते हैं। सरकार का कहना है कि इस कदम से भर्ती प्रक्रिया में स्पष्टता आएगी और सभी विभागों में आरक्षण नियमों को एक समान तरीके से लागू किया जा सकेगा।
भर्ती प्रक्रिया पर क्या होगा असर?
General Administration Department (GAD) ने बताया कि यह फैसला कई अधिकारियों की सिफारिशों के बाद लिया गया है। वर्तमान में राज्य में कुल आरक्षण 72% तक पहुंच गया है, जो सुप्रीम कोर्ट की 50% की सीमा से ज्यादा है, लेकिन इसे राज्य कानून के तहत सुरक्षा मिली हुई है। इस नए नियम से आने वाली सरकारी भर्तियों और प्रतियोगी परीक्षाओं के चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आएगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या फीस में छूट लेने वाले उम्मीदवार Open Category से बाहर हो जाएंगे?
नहीं, परीक्षा फीस में मिलने वाली छूट इस नए नियम के दायरे में नहीं आती है। केवल उम्र, शिक्षा, अनुभव और प्रयासों की छूट लेने वाले उम्मीदवार ही प्रभावित होंगे।
यह नया नियम कब से प्रभावी हुआ?
महाराष्ट्र कैबिनेट ने इस नीति को गुरुवार, 14 मई 2026 को मंजूरी दी, जिसकी जानकारी 15 मई 2026 को सार्वजनिक की गई।