Maharashtra में सरकारी विभागों का होगा बड़ा बदलाव, 33 से बढ़कर 45 होंगे डिपार्टमेंट; CM फडणवीस ने दी मंजूरी
Maharashtra: राज्य सरकार ने प्रशासनिक कामकाज को आसान बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकारी विभागों के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी गई है। अब राज्य मे
Maharashtra: राज्य सरकार ने प्रशासनिक कामकाज को आसान बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकारी विभागों के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी गई है। अब राज्य में विभागों की कुल संख्या 33 से बढ़कर 45 हो जाएगी, जिससे सरकारी काम और तेजी से होंगे।
किन विभागों में होगा बदलाव और क्या है नया प्लान?
सरकार ने कुल 13 मंत्रालयों के विभागों को फिर से व्यवस्थित करने का निर्णय लिया है। इसमें कई उप-विभागों को अब स्वतंत्र विभाग बना दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी नया पद (Post) पैदा नहीं किया जाएगा, बल्कि मौजूदा कर्मचारियों और जिम्मेदारियों को ही नए विभागों में बांटा जाएगा। यह कदम ‘Ease of Doing Business’ और ‘Ease of Living’ को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
| पुराना विभाग | नया विभाजन / बदलाव |
|---|---|
| Revenue Department | Revenue (land matters), Relief and Rehabilitation, और Forest Department |
| Agriculture and Animal Husbandry | दोनों अलग-अलग विभाग होंगे |
| Cooperation, Marketing, and Textile | तीन अलग-अलग स्वतंत्र विभाग बनेंगे |
| General Administration | Protocol विभाग को अलग किया जाएगा |
| Home Department | Transport विभाग को अलग किया जाएगा |
| Industries, Energy, Labour, Mining | Industries and Mining, Energy और Labour विभाग में बंटेंगे |
| School Education and Sports | दोनों विभाग अलग-अलग होंगे |
| Tourism and Cultural Affairs | दो अलग विभागों में विभाजित |
| Medical Education and Pharmaceuticals | अलग-अलग Food and Drug Administration विभाग बनेंगे |
कैबिनेट मीटिंग में और कौन से बड़े फैसले लिए गए?
विभागों के बदलाव के अलावा कैबिनेट ने कुछ और महत्वपूर्ण कानूनों में संशोधन को मंजूरी दी है। Maharashtra Public Universities Act, 2016 में बदलाव किया गया है ताकि नए कॉलेजों को मंजूरी और कोर्स बढ़ाने की प्रक्रिया सरल हो सके। साथ ही, Central GST Act के तालमेल के लिए Maharashtra GST Act, 2017 में भी संशोधन किया गया है। इसके अलावा MIDC की कर्ज लेने की क्षमता बढ़ाई गई है ताकि औद्योगिक विकास के लिए ज्यादा फंड जुटाया जा सके।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या नए विभागों के कारण सरकारी खर्च या नए पदों में बढ़ोतरी होगी?
नहीं, सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस पुनर्गठन में कोई नया पद नहीं बनाया जाएगा। मौजूदा पदों और कर्मचारियों को ही नए विभागों के बीच redistributed किया जाएगा।
इस बदलाव का आम जनता को क्या फायदा होगा?
इस कदम का मकसद प्रशासनिक क्षमता बढ़ाना और फैसलों में तेजी लाना है, जिससे जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जल्दी होगा और लोगों का जीवन आसान (Ease of Living) बनेगा।