Maharashtra: महाराष्ट्र में Ola, Uber और Rapido जैसी ऐप-आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं पर सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। इस crackdown के बाद अब Bike Taxi Welfare Association ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से गुहार लगाई है कि रज
Maharashtra: महाराष्ट्र में Ola, Uber और Rapido जैसी ऐप-आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं पर सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। इस crackdown के बाद अब Bike Taxi Welfare Association ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से गुहार लगाई है कि रजिस्टर्ड राइडर्स के लिए सेवाओं को फिर से शुरू किया जाए। एसोसिएशन का कहना है कि हजारों लोग अपनी रोजी-रोटी के लिए इस काम पर निर्भर हैं और काम बंद होने से उन्हें भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है।
सरकार ने बाइक टैक्सी पर क्यों लगाया बैन
परिवहन मंत्री प्रताप सर्नईक ने बताया कि कई बाइक टैक्सी ऐप्स बिना किसी सरकारी अनुमति और नियमों के चल रहे थे। उन्होंने साइबर क्राइम विभाग को इन अनधिकृत ऐप्स को बंद करने और मालिकों पर IT एक्ट और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि इन सेवाओं से लाइसेंस प्राप्त रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों की कमाई पर असर पड़ रहा है। साथ ही, 22 अप्रैल को मुंबई में हुए एक घातक हादसे के बाद सुरक्षा, बीमा और महिलाओं की सेफ्टी को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
EV ट्रांजिशन और एसोसिएशन की मांगें
महाराष्ट्र सरकार के 2025 के नियमों के मुताबिक, बाइक टैक्सी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का होना अनिवार्य है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित गावड़े ने मांग की है कि राइडर्स को पेट्रोल बाइक से इलेक्ट्रिक बाइक पर शिफ्ट होने के लिए 24 से 36 महीने का समय दिया जाए। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत 1.2 लाख से 1.8 लाख रुपये के बीच है, जिसे आम राइडर तुरंत नहीं खरीद सकते। इसलिए उन्होंने सरकार से सब्सिडी वाले लोन और एक अलग पॉलिसी बनाने की अपील की है।
अब तक की कार्रवाई और मौजूदा स्थिति
स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 715 Rapido बाइक टैक्सियां पकड़ी गईं, जिनमें से 110 को जब्त किया गया और 11.85 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया। शुरुआती 2026 में एग्रीगेटर्स के खिलाफ 14 FIR भी दर्ज की गईं। वर्तमान में राज्य में करीब 10,000 से 15,000 राइडर्स जुड़े हैं, जिनमें 2,500 पुरुष और 1,000 महिला राइडर्स सक्रिय हैं। सरकार अब ग्रीन नंबर प्लेट वाली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सियों के लिए एक नए फ्रेमवर्क पर विचार कर रही है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बाइक टैक्सी एसोसिएशन की मुख्य मांगें क्या हैं?
एसोसिएशन ने रजिस्टर्ड राइडर्स के लिए सेवाओं को बहाल करने और EV में बदलने के लिए 24-36 महीने का समय देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने सब्सिडी वाले लोन और राइडर्स के लिए अलग पॉलिसी की अपील की है।
सरकार ने बाइक टैक्सी ऐप्स के खिलाफ क्या एक्शन लिया है?
परिवहन मंत्री ने साइबर क्राइम विभाग को अनधिकृत ऐप्स बंद करने और मालिकों पर कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। पिछले एक साल में 715 बाइक टैक्सियां पकड़ी गईं और 11.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।